सरकारले विश्वव्यापी फैलिएको नोबेल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कैदी–बन्दीलाई जोगाउन कारागारभित्रैै क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको ब्यवस्था गरेको छ।
कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार, काठमाडौंको जगन्नाथ देवलमा रहेको केन्द्रीय कारागारमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ। नख्खु कारागार परिसरभित्रको मनोसामाजिक अस्पतालमा ‘आइसोलेसन’ शैय्याको व्यवस्था गरिएको छ। यदि कोही कैदी–बन्दीमा कोरोना पोजेटिभ प्रमाणित भएमा उक्त अस्पतालमा राखेर उपचार गरिने छ ।
नख्खु जेलभित्र करिव एक सय जनासम्मका लागि ‘क्वारेन्टाइन’ बस्नसकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा रहेका आठ वटा बाल सुधार गृहमा समेत ‘क्वारेन्टाइन’ स्थापना गरिएको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ।
विभागका सूचना अधिकारी देवर्षि सापकोटाले दिएको जानकारी अनुसार, काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका विभिन्न कारागारमा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहयोगमा ‘क्वारेन्टाइन’ निर्माण भइरहेको छ ।
कैदी–बन्दी र कार्यरत कर्मचारीलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुन नदिन स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक सामग्रीको समेत व्यवस्था गरिएको सूचना अधिकारी सापकोटाले जानकारी दिए । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कैदीबन्दीको बाहिरी भेटघाट बन्द गरिएको छ ।
विभिन्न कारागारमा कैद भुक्तान गर्दै आएका कैदीलाई सङ्क्रमण देखिइहाले उपचार गर्न सरकारले विषेश तयारी गरेको सापकोटाले बताए ।
कोरोनाका कारण २८६ कैदी छुटे
कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार, कोरोना भाइरसका कारण देशभर रहेका कारागार तथा बाल सुधार गृहबाट २ सय ८६ जनाले कैदबाट छुट्कारा पाएका छन् ।
कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिने डरका कारण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कानूनबमोजिम कैदमुक्त गर्न मिल्नेहरूलाई छाड्न लेखी पठाए बमोजिम सर्वोच्च अदालतले एक वर्षमुनि सजाय तोकिएकालाई रकम तिराएर र उमेरका आधारमा मुक्त गर्न मिल्ने कैदीबन्दीलाई कैद बराबरको रकम तिराएर छाड्न सरकारलाई चैत्र ७ गते निर्देशन दिएको थियो ।
हाल देशभरिका कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राखिँदैआएका छन् । बढी भीड्भाडका कारण कारागारभित्र कोरोना फैलिने डरका कारण सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको थियो।
सूचना अधिकारी देवर्षि सापकोटाका अनुसार, हालसम्म एक सय १२ जना कैदी र एक सय ७४ जना बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका छुटेका हुन्।
उनका अनुसार, देशभरि रहेका आठ वटा बालसुधार गृहबाट एक वर्षभन्दा मुनि सजाय तोकिएका बालबालिका र विभिन्न कारागारमा कैद भुक्तान गर्दै आएका ११२ जना कैदीले सजाय बराबरको रकम दिएर छुटेका हुन्।
छुट्ने प्रक्रिया
सर्वोच्चको आदेश अनुसार फौजदारी कार्यविधि संहिताको २०७४ दफा १५५ को कार्यविधि पु¥याएर एक वर्षभन्दा कम कैद ठेकिएका व्यक्तिहरुले छुट्न चाहने हो भने ‘छुटिपाऊँ’ भनी कारागार प्रशासनमार्फत् निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी आएको निवेदनलाई कारागार प्रशासनले सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय हुँदै सम्बन्धित मुद्दा चलेको अदालतमा पुग्छ, अनि अदालतमा बाँकी सजाय बराबरको रकम तिरेपछि अदालतले छाड्न आदेश गर्छ।
हाल सर्वोच्चले आदेश अनुसार चोरी, अभद्र व्यवहार, जुवा, सट्टेबाजी, जबर्जस्ती चन्दा, सार्वजनिक स्थानमा यौनजन्य गतिविधि लगायतका मुद्दामा एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि १ लाखसम्म रकम जरिबाना तोकिने कानुनी प्रावधान छ।
