जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा मेयर कान्तिका सेजुवाल र उपमेयर अप्सरादेवी न्यौपानेबीचको विवाद चुलिदै गएको छ। योजना अनुगमन, अधिकार बाँडफाड लगायतका विषयमा उनीहरुबीच विवाद शुरु भएको हो।
उपमेयर न्यौपानेले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विज्ञप्ति जारी गर्दै मेयरको विरोध गरेकी छन्। मेयरले मनपरि गरेको, प्रचलित कानुन विपरीत अधिकार हस्तक्षेप गरेको लगायतका विषय समेटी विज्ञप्ति निकालेकी हुन।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ मा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी उपप्रमुखको हुँदाहुँदै कानुन भन्दा माथि भएर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण नगर प्रमुख आफैले गरिरहेको तथा सोही ऐनको दफा ४७ को उपदफा १ बमोजिम न्यायिक समितिको जिम्मेवारी समेत हस्तक्षेप भयो।’
उनले पत्रकारसँगको कुराकानीमा मेयरबाट सुरुदेखि नै आफ्नो अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरेको बताएकी छन्। ‘मेयरले सुरुदेखि नै मैले कानुनी रुपमा पाउने अधिकारमा पनि हस्तक्षेप गरिरहनु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘मैले लामो समय कुरा मिल्ला भन्दै चुप लागेर बसे। अत्ति भएपछि यसरी विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य भएकी हुँ।’
न्यौपानेले विज्ञप्ति मार्फत मेयेरले आर्थिक हिनामिना गरेको, पारदर्शिता प्रदर्शन नगरेको, नगरपालिकाको सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजनमा लगाएको तथा बेइमानी गर्नेलाई समेत बचाउने काम गरेको आरोप लगाएकि छन्। ‘नीतिगत र व्यवहारिक निर्णय मेयरको एकल तोक आदेशबाट भइरहेको छ। अनियमितता गरेका थुप्रै तथ्यहरु छन्। आवश्यक परे सबै तथ्य सार्वजनिक गर्न सक्ने हैसियत राख्दछौं,’ उनले भनिन्।
विज्ञप्तिमा मेयरले आ.व २०७४/०७५ सालको पहिलो नगरसभाबाट पारित बजेटको टेण्डर प्रकृया, कन्टीजेन्सि तथा म्याचिग फण्ट जस्ता नगरपालिकाको आम्दानीको श्रोत प्रकृया अनुसार खर्च हुनुपर्नेमा प्रमुखको तोक आदेश मार्फत खर्च गर्ने गरिएको तथा सम्पूर्ण योजनाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण नगर प्रमुखले नै गरि स्थानीय सरकार संचालन ऐन विपरित कार्य गरेर अनियमितता गरेको उल्लेख छ।
उपमेयरले विगतका दिनहरुमा संचालित योजनाहरुको सार्वजनिक सुनुवाइको माग गर्दा मेयरले नमानेको बताएकी छन्। उनी सहित वडाध्यक्षहरु क्रमशः अजबहादुर रावल, धनराशी भण्डारी, नरजीत दमाई, नन्दबहादुर बुढाथापा, मीनबहादुर डाँगी, नरबीर रावलले सयुंक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर मेयर सेजुवालको एकलौटी निर्णयको बिरोध गरेका छन्।
त्यस्तै कार्यपालिका सदस्यहरु राजेश कामी, चन्द्रवती उपाध्याय, उमा उपाध्याय र बिनु शाही पनि मेयर सेजुवालको विपक्षमा उभिएका छन्।
उता मेयर सेजुवालले विज्ञप्ति र पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक भएका विषय निराधार र तथ्यहीन भएको बताइन्। ‘मलाई पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको पनि थाहा छैन्। म्यासेन्जरमा आएको विज्ञप्ति पढें। नगरको विकासमा मेयर, उपमेयर दुबैको उत्तिकै दायित्व छ,’ उनले भनिन्, ‘अनियमितता भएको प्रमाण चाहियो। बिना प्रमाण आरोप लगाइन्छ भने मानहानीको मुद्दा प्रक्रियामा अघि बढ्न सकिने अवस्था रहन्छ।’
उनेले हरेक बैठक र बजेट विनियोजनमा उपप्रमुख न्यौपाने सहितको टोलीले सहमति जनाएको बताइन्। ‘उहाँहरुले निर्णयमा दस्तखत गर्नु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हेर्न चाहानुहुन्छ भने हामी देखाइदिन्छौं।’
उनले न्यायिक समितिको संयोजक र अनुगमन समितिको संयोजक पनि उपप्रमुख नै भएको र आफूले अधिकार हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताइन्। ‘संयोजक उपमेयर भएपनि उहाँको अनुपस्थितिमा वडाध्यक्षले अनुगमन गरेका योजनाको समेत रकम भुक्तानी भएको छ। म कार्यकारी प्रमुख भएकोले पनि यहाँको समग्र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी मेरो काँधमा छ। यो संविधानले दिइएको अधिकार हो,’ उनले भनिन्।
