अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा जारी एनआरएनको तेस्रो ओसिनिया क्षेत्रीय बैठकमा स्वामित्व संकटमा परेको एनआरएनको जग्गा र भवनको बारेमा कुरा उठ्ने भएको छ।
संसारभर छरिएर रहेका एनआरएनको २५ करोडको नीलो पसिनाले सिञ्चित एनआरएन भवन र त्यसले ओगटेको जग्गा अहिले सरकारले रोक्का गरेको छ। यसअघि नै स्वामित्व विवादसम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामै छ। मुद्दा परेकै बेला भविष्यमा एनआरएनको स्वामित्व नरहे भवनको स्वामित्व पनि स्वत: नरहने सर्तमा एनआरएन भवन बनाइएको थियो।
एनआरएनको लागि जग्गा किनेर भवन बनाउने एक सूत्रीय कार्यक्रम लिएर पहिलो कार्यकालका लागि चुनाव जितेका तत्कालिन अध्यक्ष शेष घलेकै जोडबलमा जग्गा किन्ने र भवन बनाउने काम भएको थियो। त्यसका लागि उनले अरूको कुरा नसुनी भाटभटेनी सुपर मार्केटका साहु मीनबहादुर गुरूङकै मात्र कुरा सुनेका थिए।गुरुङ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भूमाफियासँग मिलेर जग्गा कारोबारमा संलग्न रहेका व्यक्ति हुन्।उनको नाममा मात्र एनआरएन भवन आसपासमै अर्बौको जग्गा छ।
एनआरएनका जग्गा किन्नका लागि समिति बनाइए पनि त्यो प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्र बनाइएको एनआरएनको तत्कालिन कार्यसमितिका एक पदाधिकारीले ब्रेक एन लिंक्सलाई बताए। उनका अनुसार जग्गा किन्ने र भवन बनाउनेलगायतका क्रियाकलापमा तत्कालिन अध्यक्ष शेष घले, उपाध्यक्ष भवन भट्ट र उत्तर अमेरिका क्षेत्रका क्षेत्रीय संयोजक सोनाम लामा नै निर्याणक थिए। घलेको किन क्याविनेटका लामा गत निर्वाचनमा उपाध्यक्षमा पराजित भए भने भट्ट अध्यक्षमा विजयी भएका थिए।
एनआरएन अध्यक्ष भवन भट्टले एनआरएन जग्गा खरिद नियतबस भएको गल्ती नभएर कमजोरी भएको भनेर मुख खोलेका छन्।उनले जग्गा बकाइदा कानुनी रूपमा पास गरेको बताउँदै त्यसमा अरू के थियो, त्यो नेपाल सरकारले नै जान्ने कुरा भएको बताएका छन्। यदि जग्गाको स्वामित्व नै नरहने परिस्थिति आएमा आफूहरू अन्यायमा पर्ने बताउँदै उनले भने- 'त्यस्तो अप्रिय परिस्थितिमा नेपाल सरकारले संसारभरका एनआरएनको भावनालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्ने अपेक्षा लिएको छु।'
जग्गा खरिद तथा भवन निर्माणमा निर्णायक भूमिका रहेका तत्कालिन अध्यक्ष शेष घलेले भने अहिलेसम्म पनि मुख खोलेका छैनन्। उनी बरियतामा धनी रहेको अस्ट्रेलियामै भैरहेको एनआरएनको यत्रो ठुलो जमघटमा उनले आफैं मुख खोल्छन् वा उनलाई मुख खोल्न लगाइन्छ? संसारभरका एनआरएनको ध्यान यतिबेला सिड्नीतिर तानिएको छ। उनीहरू यस प्रकरणमा को जिम्मेवार हो ? भन्ने जान्न चाहन्छन्।
कतिपय एनआरएनहरूले यस बारेमा एक तटस्थ छानबिन आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने र यसका लागि जिम्मेवारबाट सोधभर्ना गराउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। सिड्नीमा जारी ओसिनिया बैठकमा यस कोणबाट पनि कुरा उठ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
