बिएल संवाददाता
२०६२/६३ मा भएको जनआन्दोलनपछि जारी अन्तरिम संविधान २०६४ साल चैत २८ गते संविधानसभाको पहिलो चुनाव भयो। २०६५ जेठ १५ गते त्यही संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गर्यो।
त्यही दिनदेखि नेपाल ‘संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ भयो।
यद्यपि राजसंस्था चाहने केही राजनीतिक अवशेष भने बाँकी नै थिए र छन्। तीमध्येको एक हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई आफ्नो गर्भसिद्धान्त राखेको राप्रपाले त्यसपछि पनि निरन्तर राजसंस्था पुन:स्थापनाको माग गर्दै आएको छ।
दोस्रो संविधानसभाले २०७२ सालमा गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्यो। राजा, राजसंस्था र धर्मनिरपेक्षलाई अंगिकार गरेको त्यही संविधानलाई स्वीकार गर्दै राजनीति गरिरहेको राप्रपा २०७९ सालको आम निर्वाचनबाट पाँचौं ठूलो पार्टी बन्यो।
हालका दिनमा राजसंस्था पुन:स्थापनाको माग गर्दै आएको राप्रपाले श्रृङ्खलावद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ। त्यसकै निरन्तरतामा राप्रपाले गणतन्त्र दिवसको दिन नै राजसंस्था माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। यसलाई राप्रपाले गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई चुनाैती भनेकाे छ।
बिएल नेपाली सेवासँग राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकाे पूरा अन्तर्वार्ता :
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया