भारत सरकारले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि लिपियाधुरी, लिपुखेल र कालापानी समेटिएपछि नेपाली नागरिक असन्तुष्ट बनेका छन्।
देशमा चौर्तफी आन्दोलन चलिरहेको छ भने, सरकार मौन छ। राजतन्त्र बिरुद्ध, लोकतान्त्रिक मोर्चाको संयोजक बनि, ६२–६३ मा भारत प्रवासबाट जनआन्दोलनको अग्रणी मोर्चा सम्हालेका बालकृष्ण पाण्डे भारतीय विदेश मन्त्रालय पुगे। उनी त्यहाँ पुग्नुको एउटै कारण थियो– नेपाल–भारतबीचको वर्षौदेखि रहिआएको हितैषी सम्बन्ध झनै राम्रो र सुमधुर बनोस्।
भारतमा बसेर प्रवासी नेपालीहरुको दुःख, सुखको सारथी बनेका पाण्डे, नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका आमन्त्रित केन्द्रिय समिति सदस्य हुन्।
विदेश मन्त्रालयको भेटघाटपछि बिएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै पाण्डेले केही नयाँ अनुभव र आशाका कुरा सुनाए। ५ सय वर्ष पुरानो सम्बन्ध कायम राख्दै, मर्यादित तवरले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक माध्यमबाट वार्ताको सुरुवात गरेमा सीमा विवाद समाधान हुने संकेत पाएको पाण्डेले जानकारी दिए।
भारतीय विदेश मन्त्रालयमा पुगेर सीमा विवाद समस्यामा दिर्घकालीन समाधानको लागि ध्यानाकर्षण गराए। पाण्डेले यसअघि नयाँदिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासमार्फत कुटनीतिक पहल थाल्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
भारत प्रवासमा लामो राजनीतिक जीवन बिताइरहेका पाण्डे, नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार मानिन्छन्।
भारतमा बस्ने ६० लाख प्रवासी नेपालीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्रालयको मौनता बारे जान्न चाहेको उनले बताए। ‘यत्रो समय हुँदासमेत सरकार चुपचाप देखिन्छ, कुनै औपचारिक पहल र कुटनैतिक प्रयास पनि देखिदैन। सरकारी संयत्रले गर्नुपर्ने काममा पनि सरकार किन, बोल्दैन?’ पाण्डेले प्रश्न गरे।
पाण्डेसहित पुगेको टोलीले करिब १ घण्टा विदेश मन्त्रालयमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा छलफल र समिक्षा गरेको थियो।
भेटघाटका क्रममा भारतीय विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीले दुई देशबीचका असमझदारी ९० प्रतिशत समाधान भइसकेको र अब १० प्रतिशत मात्रै बाँकी रहेको जानकारी दिए। ती अधिकारीले अब १० प्रतिशत पनि समाधान भएपछि, नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो र मजबुत हुने विस्वास ब्यक्त गरे।
