अछामका १० वटा स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा सवा एक करोड रकम बाँडेका छन्। एक वर्षमै आर्थिक सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट उक्त रकम खर्च गरेका हुन्।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले दिएको अधिकारी प्रयोग गर्दै आर्थिक सहायता अनुदान तथा विपन्न सहायत कोषबाट अछामका १० वटा स्थानीय तहले १ करोड २० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बाढेको महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। 

अछामका १० वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी साँफेबगर नगरपालिका र सबैभन्दा कम मेल्लेख गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेका छन्।  साँफेबगर नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा २२ लाख ५४ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बाँडेका छन्। यस्तै सबैभन्दा कम बाँडेको रकम मेल्लेख गाउँपालिकाको आर्थिक सहायत ३ लाख २५ हजार रहेको छ।  

यस्तै मंगलसैन नगरपालिकाले १९ लाख ९८ हजार, रामारोशन गाउँपालिकाले १५ लाख ५६ हजार, ढकारी गाउँपालिकाले १३ लाख ८ हजार रुपैयाँ बाँडेका छन्। यस्तै पन्चदेवल विनायक नगरपालिकाले १२ लाख ३३ हजार, चौरपाटी गाउँपालिकाले १० लाख ९४ हजार, तुर्माखाँद गाउँपालिकाले ९ लाख २७ हजार, वान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाले ९ लाख र कमलवजार नगरपालिकाले ४ लाख ८२ हजार वाँडेको महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। 

सामाजिक अभियान्ता मिनबहादुर कुँवर आर्थिक सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटी लुट्ने काम भइरहेको बताउँछन्। आर्थिक सहायता सहयोग गर्नु भनेको नीतिगत भ्रष्टचार भएको उनको भनाइ छ। राहत अनुदानमा लक्षित समुदायको नभई राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, सीमित वर्गको रजाई हुने गरेको उनको भनाइ छ।  सहयोग आवरणमा राज्यको ढुकुटीमाथि लुट भएको सूर्यचन्द्र प्राविधिक तथा व्यवसायी नमूना माविका प्रअ देवेन्द्र शाहको भनाइ रहेको छ। पहुँच र प्रभावका आधारमा आर्थिक सहयोग लिनु भ्रष्टचार भएको उनी बताउँछन्। आर्थिक सहायता कोष नाम नराखेर कार्यकर्ता पोस्ने राहत राख्दा उत्तम हुने उनको सुझाव रहेको छ।  

महालेखा परीक्षकको  प्रतिवेदनमा पनि आर्थिक सहायता खर्च नियन्त्रण गर्नको लागि सुझाव दिएको छ। स्थानीय तहले भने कार्यकर्ता पोस्ने र पहुँचका आधारमा रकम नबाँडेको दाबी गरेका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विभिन्न कारणले आइपर्ने विपत्तिपूर्ण अवस्थाको सामना गरी सामाजिक सुरक्षा कायम गर्नको लागि आर्थिक सहायत वितरण गरेको बताएका छन्। कल्पना बोहरा