अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले आफूहरुलाई मान्यता दिन मुस्लिम मुलुकहरुलाई आग्रह गरेको छ। अफगानिस्तानका तालिबान प्रधानमन्त्री मोहम्मद हसन अखुन्दले बुधबार गत अगस्टमा बनेको आफ्नो सरकारलाई अहिलेसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता नदिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
'म मुस्लिम देशहरूलाई नेतृत्व लिन र हामीलाई आधिकारिक रूपमा पहिचान गर्न आह्वान गर्दछु। त्यसपछि म आशा गर्दछु कि हामी चाँडै विकास गर्न सक्षम हुनेछौं,' मोहम्मद हसन अखुन्दले देशको ठूलो आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न काबुलमा आयोजित सम्मेलनमा भनेका छन्। तत्कालिन सरकारलाई विद्रोहमार्फत अपदस्त गरी तालिवान लडाकूहरुले नयाँ सरकार बनाएपनि विश्व समुदायले अझै पनि मान्यता दिएको छैन। पश्चिमी राष्ट्रहरूले १९९६ र २००१ को बीचमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका लागि कुख्यात कट्टरपन्थी इस्लामवादीहरूले यस पटक कसरी शासन गर्नेछन् भनेर हेरिरहेका छन्।
सन् १९९६ देखि सन् २००१ सम्म शासन गर्दा अनुदारवादी नीति लिएकाले धेरै देशले अहिले पनि उनीहरुमाथी आशंका गरेका हुन। मानवअधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता आदीका बारेमा तालिबान सरकारले कस्तो नीति लिन्छ, त्यही आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने भनेर धेरै देशले प्रतिक्षा गरिहेका छन्। विषेश गरेर लोकतान्त्रीक प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने, मानवअधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने, महिला अधिकार लागु हुनुपर्नेलगायतका सर्त विश्व समूदायले राख्दै आएको छ। तर सरकारी अधिकारीहरुले भने आफूहरु उदारवादी हुने र मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउदै आएका छन्।
