नेपाल (Nepal) की ओर से पिछले दिनों जारी किए गए विवादित नक्शे (Nepal Map) को लेकर भारत की कूटनीतिक जीत हुई है. नेपाल ने बुधवार को अपने इस विवादित नक्शे पर रोक लगा दी है. कहा जा रहा है कि नेपाल कांग्रेस के दबाव में वहां की सरकार ने अपने कदम वापस खींचे हैं.
नेपाल कांग्रेस ने कही ये बात
बताया जा रहा है कि नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाल कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस बात से अवगत कराया था कि इस मामले में उसे कुछ और समय चाहिए. इसके बाद संविधान संशोधन बिल को संसद की कार्यसूची से हटा लिया गया. इसे संसद में दो तिहाई समर्थन चाहिए था.
पिछले हफ्ते नेपाल ने जारी किया था विवादित नक्शा
बता दें कि नेपाल सरकार ने पिछले हफ्ते नेपाल का संशोधित राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा जारी किया था जिसमें लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को उसके भू-भाग में दर्शाया गया था, जिसपर नाराजगी जताते हुए भारत ने नेपाल से स्पष्ट रूप से कहा था कि वह अपने भूभाग के दावों को अनावश्यक हवा न दे और मानचित्र के जरिये गैरन्यायोचित दावे करने से बचे.
8 मई को राजनाथ ने किया था सड़क का उद्घाटन
दोनों देशों के बीच रिश्तों में तब तनाव आ गया था जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आठ मई को उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे को धारचुला से जोड़ने वाली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था. नेपाल ने इस सड़क के उद्घाटन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया था कि यह नेपाली सीमा से होकर जाती है. भारत ने उसके दावे को खारिज करते हुए कहा था कि सड़क पूरी तरह से उसकी सीमा में है.
