केंद्रीय बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीच नेपाल आर्थिक चुनौतियों और परेशानियों का सामना कर रहा है।

हालांकि नेपाल के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा दावा करते रहे हैं कि देश में कोई आर्थिक संकट नहीं है और समग्र आर्थिक संकेतक सुधार के चरण में हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञों और उद्योगपतियों ने आने वाले खतरे की चेतावनी दी है।

नेपाल राष्ट्र बैंक की ओर से इस महीने की शुरूआत में जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश की महंगाई का औसत 7.14 फीसदी है, जो पिछले 67 महीनों में सबसे ज्यादा है।

पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ने से उपभोक्ताओं को बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है।

नेपाल सरकार ने पहले ही तय कर लिया है कि सभी सरकारी वाहनों को छुट्टियों के दौरान चलने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और कुल मिलाकर इर्ंधन की खपत में 20 प्रतिशत की कमी करने का फैसला किया है।

पेट्रोलियम उत्पाद देश की सबसे बड़ी आयात वस्तुएं हैं जो नेपाल के संपूर्ण आयात का 14 प्रतिशत हिस्सा हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों का असर दिखने लगा है।

देश के व्यापारियों और वाणिज्य के एक शीर्ष निकाय, नेपाली उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ने बुधवार को कहा कि नेपाल की अर्थव्यवस्था श्रीलंका की तरह नहीं है और हिमालयी राष्ट्र का आर्थिक संकट खराब स्थिति में नहीं है जैसा कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं।

सीएनआई के अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल ने कहा, "देश की आर्थिक स्थिति खतरे में नहीं है, निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। हम यह दावा नहीं कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और अच्छा है लेकिन यह खराब नहीं हो रहा है जैसा कि कुछ दावा कर रहे हैं।"

कोविड -19 महामारी के कारण, नेपाल का पर्यटन उद्योग, जिसे विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है, सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

लेकिन निर्यात योग्य वस्तुओं की कमी के कारण, आयातित वस्तुओं में वृद्धि के कारण नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से समाप्त हो गया है।

केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के शुरूआती महीनों (जुलाई के मध्य से शुरू) के बाद से भुगतान संतुलन (बीओपी) घाटा बढ़कर 2 अरब डॉलर हो गया है।

दूसरी ओर, आठ महीने की समीक्षा अवधि में प्रेषण अंतर्वाह(रेमिटेंस इनफ्लो) 1.7 प्रतिशत कम हो गया। प्रेषण नेपाल के विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत है।

आयात बढ़ने और प्रेषण गिरने के साथ, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट जारी है। चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 16.3 फीसदी गिरा है।

कम से कम सात महीने के लिए आयात को बनाए रखने के लिए रिजर्व को बनाए रखने की केंद्रीय बैंक की नीति के खिलाफ उपलब्ध भंडार सिर्फ 6.7 महीने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के आयात को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं।

अधिकारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि संकेतक साबित करते हैं कि अर्थव्यवस्था के साथ सब कुछ ठीक नहीं है क्योंकि बाहरी क्षेत्र कमजोर दिख रहा है।

उन्होंने कहा कि एक आयात पर निर्भर देश के रूप में, नेपाल के पास एक मजबूत बाहरी क्षेत्र होना चाहिए, विशेष रूप से देश के पास आवश्यक उपभोक्ता और औद्योगिक सामान खरीदने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए।

आयातित वस्तुओं की भारी भरमार के बाद, नेपाल ने कुछ शानदार आयातित वस्तुओं के लिए साख पत्र (एलसी) जारी करना बंद कर दिया है जो अभी भी जारी है।

नेपाल के केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर चिरिंजीबी नेपाल ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति उतनी खतरनाक नहीं है जितना कुछ कह रहे हैं लेकिन यह प्रबंधनीय है। हालांकि हमें सतर्क रहना चाहिए।

पिछले साल के अंत में, सरकार और केंद्रीय बैंक ने आयात को नियंत्रित करने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष उपाय करने शुरू कर दिए। नवंबर में, सीमा शुल्क विभाग ने कानूनी सीमा से अधिक के आभूषणों के रूप में आयातित सोने को जब्त करना शुरू कर दिया।

पिछले साल दिसंबर में, केंद्रीय बैंक ने एक नई नीति का अनावरण किया, जिसमें आयातकों के लिए 10 प्रकार के सूचीबद्ध सामानों के आयात के लिए एलसी खोलने के लिए 100 प्रतिशत मार्जिन राशि रखना अनिवार्य कर दिया गया था।

मोटरसाइकिल, स्कूटर और डीजल से चलने वाले निजी ऑटोमोबाइल के आयातकों को भी कुल आयात मूल्य का 50 प्रतिशत मार्जिन बनाए रखना होता है।

आयात के लिए प्रोत्साहित किए जाने वाले उत्पादों की सूची को इस साल फरवरी में बढ़ाकर 47 कर दिया गया था। केंद्रीय बैंक ने अनिवासी नेपालियों को घरेलू बैंकों में विदेशी मुद्राओं में खाते खोलने के लिए लुभाने की नीति भी अपनाई।

लेकिन इन उपायों से अभी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण लाभ नहीं हुआ है।

हालांकि कुल विदेशी मुद्रा भंडार आठवें महीने में गिरा, लेकिन गिरावट की दर में कमी आई। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार, एक कारण यह है कि चालू वित्त वर्ष के आठवें महीने में प्रेषण की आमद में काफी वृद्धि हुई है।

प्रमुख आर्थिक संकेतकों के गंभीर बने रहने के बावजूद, अधिकारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाली अर्थव्यवस्था की स्थिति श्रीलंका जैसी नहीं होगी।

-आईएएनएस