भारत सरकार ने जी20 (G20) की अध्यक्षता और जी20 सचिवालय (G20 Secretariat) में स्टाफ की नियुक्ति की जायेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. कैबिनेट की बैठक में जी20 सचिवालय के ढांचे और उसकी रिपोर्टिंग की रूपरेखा भी तैयार करने को मंजूरी दे दी.

भारत जब जी20 की अध्यक्षता करेगा, तब भारत सरकार की ओर से स्थापित जी20 सचिवालय तमाम नीतियों को लागू करने के प्रति जवाबदेह होगा. 1 दिसंबर 2022 से भारत को जी20 की अध्यक्षता मिलेगी. 30 नवंबर 2023 तक भारत जी20 का अध्यक्ष बना रहेगा. इस दौरान वर्ष 2023 में जी20 की बैठक की मेजबानी भारत को करनी है. इसके साथ ही अध्यक्षता किसी और देश को मिल जायेगी.

जी20 दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रगतिशील देशों का एक संगठन है. इस मंच पर इंटरनेशनल इकॉनोमिक को-ऑपरेशन एवं ग्लोबल इकॉनोमिक गवर्नेंस में अहम भूमिका निभाता है. जी20 सचिवालय को भारत की अध्यक्षता के मूल कार्यों के साथ-साथ ज्ञान, सामग्री, तकनीकी, मीडिया, सुरक्षा और लॉजिस्टिक पहलुओं से संबंधित कार्य तय करनेकी जिम्मेदारी सौंपी जायेगी.

विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, और अन्य संबंधित मंत्रालय मिलकर इस काम को करेंगे. इसके अलावा विभागों और इस मामले के विशेषज्ञ अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा इस कार्यालय को संचालित किया जायेगा. सचिवालय फरवरी 2024 तक काम करेगा. सचिवालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीअगुवाई वाली सर्वोच्च कमेटी की निगरानी में काम करेगा.