संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार मौजूदा अभूतपूर्व वित्तीय संकट के बीच त्वरित और गंभीर सुधार उपायों को लागू करने में सफल नहीं हुई तो लेबनान एक 'असफल राज्य' में बदल सकता है.

अत्यधिक गरीबी और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ओलिवियर डी शुटर ने अपने मिशन के अंत में राजधानी बेरूत में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, 'प्रधानमंत्री को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए. समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए.' देश की गरीबी दर वर्तमान में 78 प्रतिशत से अधिक है.

उन्होंने यह भी नोट किया कि अत्यधिक प्रतिगामी कर प्रणाली के साथ, लेबनान 'ग्रह पर सबसे असमान्य देशों में से एक है, जहां 10 प्रतिशत सबसे धनी लोग कुल संपत्ति का 70 प्रतिशत कमाते हैं.' डी शुटर ने बताया कि लेबनान चार मुख्य संकटों का सामना कर रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में सीरियाई शरणार्थियों की उपस्थिति शामिल है, बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच लेबनानी पाउंड का अवमूल्यन, कोविड -19 का प्रकोप जिसने छात्रों के बीच स्कूल छोड़ने में वृद्धि की और 2020 के बेरूत बंदरगाह विस्फोटों का प्रभाव जिसमें हजारों लोग बेघर हो गए और सैकड़ों हजारों लोग बेरोजगार हो गए है.

उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र के सामने आने वाली असुविधाओं में से एक यह तथ्य है कि 20 में से 18 बैंकों के बड़े शेयरधारक राजनीतिक अभिजात वर्ग से जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि हमें व्यापार क्षेत्र और राजनेताओं के बीच हितों के टकराव को रोकने की जरूरत है. लेबनान एक अभूतपूर्व वित्तीय संकट से गुजर रहा है, जिसमें स्थानीय मुद्रा में 90 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है, जिससे लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता सीमित हो गई है. अक्टूबर 2019 के विद्रोह के बाद से देश की सामाजिक स्थिरता बिगड़ने लगी थी.