केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे के अराजपत्रित (नॉन-गजेटेड) कर्मचारियों को त्योहारों का तोहफा देते हुए 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी गई। इस फैसला लाभ लगभग 11.56 लाख रेल कर्मचारियों को मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि विषम परिस्थितियों के बावजूद कैबिनेट ने इस साल भी रेलवे के अराजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का निर्णय किया है।
उन्होंने कहा कि रेल कर्मचारियों को बोनस से राजस्व पर 1,985 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नियम अनुसार 72 दिन का बोनस ही बनता है लेकिन रेलवे कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए इसे 78 दिन का किया गया है।
