प्रॉपर्टी टैक्स की दर में बढ़ोत्तरी का मनपा प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय पर अभी विवाद बना हुआ ही है कि मनपा प्रशासन ने पानी की दर में भी बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव लाया है। मनपा के इस प्रस्ताव को रोकने की बात भले ही शिवसेना कर रही है, लेकिन शिवसेना ने मनपा प्रशासन को हर साल 8 प्रतिशत पानी की दर में बढ़ोत्तरी का। अधिकार खुद ही कुछ सालों पूर्व दे दिया था। शिवसेना के लिए अब प्रॉपर्टी टैक्स दर बढ़ोत्तरी और पानी की दर में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव परेशानी खड़ा कर दिया है। मनपा की विपक्षी पार्टियां शिवसेना को पहले ही घेरना शुरू कर दिया है। शिवसेना भी अब बैकफुट पर आते हुए दोनों प्रस्ताव रोकने की बात कहने लगी है। उल्लेखनीय है की मनपा प्रशासन ने अभी प्रॉपर्टी टैक्स 2021 के रेडिरेकनर की दर पर वसूलने के निर्णय लिया है । जिस पर जमकर विवाद हो रहा है। मनपा की विपक्षी पार्टी विरोध कर ही रही है। 

महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी विरोध कर रही है। भाजपा इस मुद्दे पर शिवसेना को पूरी तरह घेरने की तैयारी कर ली है। भाजपा ने आरोप लगाया कि बिल्डरों और हॉटेल मालिकों को छूट दी जा रही है, जबकि मुंबई के आम नागरिकों पर बोझा डाला जा रहा है। मनपा अब हर साल की तरह पानी के बिल में 8 प्रतिशत तक बढोत्तरी करने का प्रस्ताव लाया है। मनपा की सत्ताधारी शिवसेना ने लगभग दस साल पूर्व पानी की सुविधा को बढ़ाने के लिए प्रशासन को एक साथ हर साल 8 प्रतिशत पानी की दर में बढोत्तरी करने की मंजूरी दे दी है। शिवसेना के लिए अब यही मंजूरी परेशानी का शबब बन गया है। शिवसेना नेता एवं स्थाई समिति अध्यक्ष यशवंत जाधव ने फिलहाल इस प्रस्ताव को स्थाई समिति में रोकने का निर्णय लिया है। स्थाई समिति भले ही पानी की दर बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रोक देती है, लेकिन मनपा प्रशासन इस निर्णय को मान्य करती है क्या, यह देखने योग्य होगा। शिवसेना ने दस साल पूर्व हर साल पानी की दर में  8 प्रतिशत बड़ोत्तरी का मंजूरी का पहले ही दे चुकी है। शिवसेना के लिए अब अपने द्वारा ही दी गई ब्लैंकेट अनुमति टेढ़ी खीर बन गया है। भाजपा इस मुद्दे को लेकर शिवसेन को आगामी मनपा चुनाव में भी घेरने की  पूरी  तैयारी कर ली है। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ोत्तरी और पानी की दर में बढ़ोत्तरी का निर्णय अब बुधवार को स्थाई समिति में होना है।