खाद्य और आपूर्ति राज्य मंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने कहा कि पिछले साल लॉकडाउन के वक्त गरीबों में बांटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई 6 हजार 441 मैट्रिक टन दाल महाविकास आघाड़ी सरकार ने लाभार्थियों में नहीं बांटी और यह दाल बच गई। उन्होंने सवाल किया कि बार-बार केंद्र सरकार पर उंगली उठाने वाली आघाड़ी सरकार के पास इस नाकामी का कोई जवाब है?   

दानवे ने कहा कि पिछले साल लॉकडाउन के वक्त गरीब वर्ग को खाद्यान्न देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी। इस योजना में राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कानून के अंतर्गत आने वाले हर लाभार्थी को पांच किलो गेहूं और चावल तथा एक किलो दाल अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान वितरित की गई थी।

आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में अटक गए थे, उन्हें प्रति व्यक्ति पांच किलो अन्न-धान्य और एक किलो दाल दी गई थी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत 1 हजार 766 मैट्रिक टन दाल और गरीब कल्याण योजना में 1 लाख 11 हजार 337 मैट्रिक टन को मिलाकर कुल 1 लाख 13 हजार 041 मैट्रिक टन दाल महाराष्ट्र को दी गई थी, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से 6 हजार 441 मैट्रिक टन दाल शेष रह गई। यह बात राज्य सरकार ने 6 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार को सूचित की। केंद्र सरकार ने 15 अप्रैल 2021 को राज्य सरकार को यह दाल तत्काल लाभार्थियों में बांटने का आदेश दिया ।