सोमवार को महाविकास आघाड़ी सरकार के दूसरे बजट में मुंबई और आसपास की विकास योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। महानगर की इंफ्रास्ट्रक्चर,  यातायात परियोजनाओं और पर्यटन सुविधाओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। दरअसल अगले साल फरवरी माह में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर मुंबई की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। दक्षिण मुंबई को पूर्व उपनगरों से जोड़ने वाले पूर्व मुक्त मार्ग का नामकरण विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्ग करने का निर्णय लिया गया है।

विरार-अलीबाग कोरिडोर का भूसंपादन

40 हजार करोड़ कीमत से विरार से अलीबाग के बीच 126 किलोमीटर लंबा मल्टीमॉडल कोरिडोर बनाया जाएगा। इसके भूसंपादन का काम शुरू है। 15 किलोमीटर लंबे ठाणे कोस्टल रोड बनाया जाएगा। इस पर 1 हजार 250 करोड़ रुपए खर्च अपेक्षित है। 17.17 किलोमीटर लंबे बांद्रा से वर्सोवा सागरी सेतु का अनुमानित खर्च 11 हजार 333 करोड़ रुपए है। 42 हजार करोड़ रुपए की इस परियोजना की रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू है। 6 हजार 600 करोड़ रुपए की लागत से गोरेगांव मुलुंड लिंकरोड तैयार किया जाएगा। फिलहाल इसकी निविदा का काम जारी है। कोस्टल रोड का काम शुरू है और यह काम वर्ष 2024 तक पूरा हो जाएगा।

बाला साहेब स्मारक के लिए 400 करोड़

स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के स्मारक के लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा वर्ली, बांद्रा, धारावी, घाटकोपर, भांडुप, वर्सोवा तथा मालाड में गंदे पानी पर प्रक्रिया के लिए 19 हजार 500 करोड़ रुपए का खर्च अपेक्षित है। मीठी, दहिसर, पोईसर व ओशिवरा नदियों को पुनर्जीवित करने का काम शुरू है।

चार महामार्ग पर चार्जिंग स्टेशन

नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे तथा मुंबई नाशिक महामार्ग पर मेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पालघर जिले के जव्हार स्थित गिरीस्थान का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। इसके अलावा वर्ली डेयरी की 14 एकड़ जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कांप्लेक्स बनाने की घोषणा पिछले बजट में की गई थी। इस योजना में जगह के हस्तांतरण प्रक्रिया व सविस्तार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू है।

कृषि और किसान

 वर्ष 2019 से अब तक 31 लाख 23 हज़ार किसानों का कर्ज माफ किया गया है। 3 लाख रुपए की सीमा तक फसल कर्ज लेने व उसका समय पर भुगतान करने वाले किसानों को शून्य फीसदी ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा। कृषि उत्पन्न बाजार समितियों को मजबूत बनाने के लिए दो हजार करोड़ रुपए की योजना। किसानों के कृषि पंप को बिजली देने के लिए महावितरण को हर साल 1 हजार 500 करोड़ की पूंजी। बकाया बिल वाले किसानों को 33 फीसदी की मिलेगी छूट। कृषि उत्पादों के लिए बाजार और मूल्य श्रृखंला बनाने के लिए 3 हजार 100 करोड़ रुपए की बाला साहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन योजना।  

स्वास्थ्य  

स्वास्थ्य संस्था के निर्माण और अपग्रेडेशन के लिए 7 हजार 500 करोड़ की योजना, मनपा, नगर परिषद, नगरपंचायत में उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आने वाले 5 साल में 5 हजार करोड़ रुपए। इस साल 800 करोड़ का प्रावधान। कैंसर के उपचार के लिए राज्य के 150 अस्पतालों में सुविधा। सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, नाशिक, रायगड और सातारा में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। अमरावती, परभणी में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों से संबंद्ध 11 सरकारी नर्सिंग विद्यालय मेडिकल कॉलेज के रूप में रुपांतरित होंगे। जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में आफ्टर कोविड काउंसिलिंग और उपचार केंद्र।

कामगार

कोरोना काल में असंगठित क्षेत्रों को खासी तकलीफ उठानी पड़ी। ऐसे में सरकार ने संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजना के तहत घरेलु काम करने वाली असंगठित महिलाओं के पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा व कल्याण के लिए समर्पित कल्याण निधि का प्रस्ताव किया है। इसके लिए 250 करोड़ रुपए दिए गए हैं।