कोरोना काल के दौरान बिजली उपभोक्ताओं के बढ़कर आए बिजली दरों में लगातार छूट देने की उठ रही मांग के बीच राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने किसानों और उद्यमियों को सस्ते दर पर बिजली देने का निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिया है। बुधवार को मंत्रालय में राउत की अध्यक्षता में बिजली की दरों को कम करने और किसानों को आठ घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी।
जिसमे मंत्री राउत ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में औद्योगिक उपभोक्ताओं से अधिक बिजली शुल्क वसूल की जाती है,जिससे राज्य के उद्योग विकास में बाधा उत्पन्न होती है। जिसे देखते हुए राज्य में उद्योगों के लिए बिजली दरों को कम करने की आवश्यकता है। इसलिए, घरेलू और उद्यमियों की बिजली की खपत को देखते हुए बिजली दरों को कम से कम एक रुपए प्रति यूनिट करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके साथ राउत ने नई कृषि पंप बिजली नीति में,किसानों को आठ घंटे बिजली देने की योजना बनाने का निर्देश दिया, लेकिन उन्होंने बिजली लाइनों के नेटवर्क को सक्षम करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि किसानो को आठ घंटे बिजली देने की रोहित्रा की क्षमता नहीं है। इसलिए इसमें वृद्धि करने के योजना बनाई जाए। राउत ने कहा कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने और सस्ते बिजली खरीदने की योजना तैयार कर रही है, क्योंकि भविष्य में बिजली की मांग बढ़ेगी। बैठक में एमएसईडीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विजय सिंघल, महानिर्मिति के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय खंडारे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
