झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के (एसआरए) तहत बनी इमारतों में मूल झोपड़ाधारकों से फ्लैट खरीदने वालों के लिए राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार जल्द खुशखबरी देने वाली है। गुरुवार को राज्य के गृहनिर्माण मंत्री जितेन्द्र आव्हाड ने कहा कि एसआरए के तहत बनी इमारतों के फ्लैट खरीदी -विक्री की अवधि को 10 साल की बजाय पांच साल करने वाली है। इसके लिए बीते नौ फ़रवरी को गृहनिर्माण विभाग की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमे यह निर्णय लिया गया है।
पत्रकारों से बातचीत में करते हुए गृहनिर्माण मंत्री ने बताया कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) के तहत बने इमारतों की रहिवासियों को 10 साल तक घरों को बेचने को पाबंदी को पांच साल किए जाने का सरकार ने निर्णय लिया है। इस संबंध न्यायालय के आए फैसले को लेकर आगामी 27 फ़रवरी को सरकार पक्ष बनकर एफिडेविट जमा करेगी। जिसके बाद यह पांच साल के भीतर हुई एसआरए इमारतों के घरों की खरीदी -विक्री नियमित हो जाएंगे। मंत्री आव्हाड ने कहा कि इमारतों के निर्माण के बाद 10 साल के पहले जिस घरों की खरीदी -विक्री हुई, उन्हें सरकार ने घर खाली करने के लिए न्यायालय के आदेश के बाद नोटिस जारी किया है। विपक्ष इस मामले में सरकार पर झूठा आरोप लगा रही है। बतादें कि बुधवार को भाजपा विधायक अतुल भातखलकर के नेतृत्व में विधायकों ने मोर्चा निकाला था, जिसके बाद वहा सुरक्षाकर्मियों ने सभी विधायकों को हिरासत में लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाक़ात करवाई थी ,विधायकों ने कहा कि झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों का जीवन-स्तर सुधारने के लिए झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) लागू की गई थी। उन्होंने अपने फ्लैट किसी और को बेच दिया है। अब उन सभी को घर खाली करने के लिए सरकार नोटिस भेजकर दबाव बना रही है । आंदोलन के बाद गृहनिर्माण मंत्री ने एसआरए इमारतों के तहत बनी घरों को 10 साल की बजाय पांच साल में बेचने वाली निर्णय की जानकारी दी।
