वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि अनलॉक के तहत देश में आर्थिक गतिविधियां सामान्य होने के बाद श्रमिक शहरों की ओर लौट रहे हैं। हालांकि फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो सरकार मनरेगा योजना का बजट और बढ़ाएगी। ग्रामीण इलाकों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा को बेहद अहम माना जाता है। 

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट एक फरवरी को पेश किया था। इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) का बजट 61, 500 करोड़ रुपये रखा गया है। ठाकुर ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में मनरेगा खर्च का अनुमान 60,000 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर 71,001.81 करोड़ रुपये किया गया। कोरोना की महामारी के बाद प्रवासी मजदूरों के पलायन को देखते हुए चालू वित्त वर्ष में भी इसे 61,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रुपये किया गया है।