केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने फर्जी राशनकार्ड की खोजबीन शुरू की है। एक फरवरी से 30 अप्रैल के बीच चलने वाले इस अभियान के सरकार की तरफ से एक शासनादेश जारी किया गया है। इस अभियान में सालाना एक लाख रुपए की आय समूह वाले सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी कंपनियों के कर्मचारियों के राशन कार्ड को तत्काल रद्द करने के साथ ही उनकी मांग के अनुसार नियमों के तहत दूसरा राशन कार्ड जारी किया जाएगा।
जारी किया जाता है सफेद राशन कार्ड
बता दें कि जिन लोगों की सालाना वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक होती है, उन्हें सफेद रंग का राशन कार्ड दिया जाता है। राशन की दुकान से सफेद राशन कार्ड पर कुछ भी नहीं मिलता, हालांकि पते के प्रमाण के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब आधार कार्ड आने के बाद राशनकार्ड की मान्यता खत्म हो गई है।
सभी से भरवाया जाएगा फॉर्म
शासनादेश के अनुसार शहरों में रहने वाले राशनकार्ड धारकों से एक फार्म भराया जाएगा। फार्म के साथ निवास प्रमाण पत्र के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, कंपनी का परिचय पत्र, किराया रसीद, लिव लाइसेंस व एलपीजी क्रमांक जैसे कागजात लगाने होंगे। प्रमाण न देने वालो का राशनकार्ड रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि संबंधित कागजात जमा करने के लिए 15 दिन का और समय दिया जाएगा। इस दौरान प्रमाण से जुड़े कागजात न जमा करने पर राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। सालाना एक लाख आय वाले सरकारी, अर्ध सरकारी व निजी कंपनियों के कर्मचारियों के राशन कार्ड को तत्काल अपात्र कर रद्द करने के साथ ही उनकी मांग के अनुसार नियमों के तहत दूसरा राशन कार्ड जारी किया जाएगा।
एक पते पर दो राशन कार्ड नहीं
एक पते पर दो राशन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। अभियान के दौरान राशनकार्ड से संबंधित कागजात के फर्जी होने की दशा में मामले की सूचना पुलिस को देने के निर्देश दिए गए हैं। इस बात का ख्याल रखने को कहा गया है किसी विदेशी नागरिक के पास राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।
