कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से मार्च के बाद केंद्र और राज्यों के कमाई का ग्राफ तेजी से गिरा। लॉकडाउन किए जाने से अप्रैल के बाद कई महीनों तक आर्थिक गतिविधियां ठप रहीं, जिसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन काफी कम हुआ। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी कलेक्शन में गिरावट की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के सामने दो विकल्प रखा। सभी राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार के पहले विकल्प का चयन किया। इस व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार राज्यों की ओर से कर्ज लेकर जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी करती है। वित्त मंत्रालय ने 10वीं किस्त के रूप में राज्यों को छह हजार करोड़ रुपये जारी किया है।

केंद्र सरकार अब तक कुल 60 हजार करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। सोमवार को जारी हुए 6000 करोड़ में से 5,516.60 करोड़ रुपये सिर्फ 23 राज्यों के लिए जारी किया गया है। वहीं 483.40 करोड़ रुपये तीन संघ शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुद्दुचेरी के लिए जारी किया गया है। जबकि पांच राज्य अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम जीएसटी लागू किए जाने से राजस्व का कोई नुकसान नहीं उठा रही है। जीएसटी क्षतिपूर्ति अंतर का 50 फीसदी से अधिक का रकम केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी कर दिया है। केंद्र सरकार राज्यों की ओर से 4.15 फीसदी की ब्याज दर पर कर्ज लेकर राज्यों को क्षतिपूर्ति दे रही है। केंद्र सरकार ने औसतन 4.69 फीसदी की ब्याज दर से अब तक 10 किस्तों में 60 हजार करोड़ रुपये कर्ज लेकर राज्यों को जारी किया है।

राज्यों को कब-कब जारी की गई रकम

छह हजार प्रति किस्त यानी अब तक कुल 60 हजार करोड़ रुपये राज्यों को जारी किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को 23 अक्टूबर, दो नवंबर, नौ नवंबर, 23 नवंबर, एक दिसंबर, सात दिसंबर, 14 दिसंबर, 21 दिसंबर, 28 दिसंबर और चार जनवरी को जीएसटी क्षतिपूर्ति किस्त जारी की है।