वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि जीएसटी क्षतिपूर्ति के तहत राज्यों को अब तक 42,000 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। यह धनराशि सात किस्तों में जारी की गई है। सातवीं किस्त के रूप में सोमवार को 23 राज्यों व तीन केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए 6,000 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसमें से राज्यों के खातों में 5,516.60 करोड़ और केंद्र-शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू-कश्मीर व पुडुचेरी को 483.40 करोड़ रुपये मिले। चालू वित्त वर्ष में राज्यों के जीएसटी संग्रह में 1.10 लाख करोड़ रुपये की कमी का अनुमान है।

कोरोना से उपजी विषम आर्थिक परिस्थिति के चलते जीएसटी से राज्यों को मिलने वाले राजस्व में तेज गिरावट हुई है। इसकी भरपाई के लिए केंद्र ने राज्यों को कर्ज लेने का विकल्प मुहैया कराया है। राज्य यह कर्ज केंद्र की मदद से एक स्पेशल विंडो के माध्यम से ले सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस सप्ताह जो कर्ज लिया गया है, उसकी ब्याज दर 5.1348 फीसद है। राज्यों को मिलने वाले कुल कर्ज की औसत ब्याज दर 4.7712 फीसद है। गौरतलब है कि केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को दो विकल्प दिए थे। पहला विकल्प चुनने वाले राज्यों को अपनी जीडीपी का 0.50 फीसद अतिरिक्त कर्ज लेने की सुविधा दी गई है। सभी 28 राज्यों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए यही विकल्प चुना है।