केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आठ दिसंबर के 'भारत बंद' का आवाहन किया है। इस पर गुजरात में 23 किसान समूहों ने गुजरात खेडुत संघर्ष समिति नाम से एक संगठन बनाकर आंदोलन का समर्थन किया है। इस पर सोमवार को मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा कि किसानों की ओर से किए गए 'भारत बंद' के आवाहन का गुजरात समर्थन नहीं कर रहा है। ऐसे में अगर कोई जबरदस्ती दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को बंद करने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गुजरात मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की ओर बनाए गए किसान कानूनों का जो विरोध चल रहा है वो अब किसान आंदोलन नहीं रहा, राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है क्योंकि 8 दिसंबर होने वाले 'भारत बंद' के कार्यक्रम में जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो कूद पड़ी हैं। विजय रुपाणी ने कहा कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप अपना 2019 का मैनिफेस्टो खोलकर देख लीजिए, जिसमें आपने बताया था कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आएगी तो वो एमएसपी एक्ट को समाप्त करेगी। आज जब हमारी सरकार ये कर रही है तो राहुल गांधी किसानों को भड़काने के लिए क्यों सबसे आगे हैं।
गुजरात में किसानों के 23 समूहों ने संगठन बनाकर किया समर्थन
गुजरात में 23 किसान समूहों ने गुजरात खेडुत संघर्ष समिति नाम से एक संगठन बनाया है और केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों के आठ दिसंबर के 'भारत बंद' के आवाहन का समर्थन किया है। गुजरात खेड़ुत समाज के अध्यक्ष जयेश पटेल ने कहा कि गुजरात खेड़ुत समाज और गुजरात किसान सभा की बैठक में संगठन बनाने का फैसला किया गया।
