देश की राजधानी दिल्ली की सरहदों पर कृषि कानूनों का विरोध जारी है । 11वें दिन भी किसी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं । अब तक सरकार और किसानों के बीच किसी बात पर सहमति नहीं बन पाई है। इसी बीच खबर है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और पुरुषोत्तम रुपाला से मुलाकात करेंगे। किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के विरोध में आठ दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। खास बात है कि दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने इस बंद को समर्थन देने का फैसला किया है । केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार रेल मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ मिलकर किसानों से चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने कृषि राज्य मंत्रियों कैलाश चौधरी और पुरुषोत्तम रुपाला से मुलातात करने का फैसला किया है। तोमर आज दोनों मंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। किसानों से बात कर रहे तीनों मंत्रियों ने जानकारी दी थी कि किसानों की मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की जाएगी । इसके बाद कैबिनेट कोई फैसला लेगी। 

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का साफ संकेत 

उन्होंने कहा कि सरकार ने जो तीनों कानून लाए हैं, वो किसानों के हित में हैं। चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों की मांग के अनुसार इन कानूनों में कुछ संशोधन कर देगी । उन्होंने कहा, 'ये कानून किसानों को आजादी देंगे। हमने हमेशा कहा कि किसानों को अपनी मर्जी से फसल बेचने का अधिकार होना चाहिए । स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट में भी यही सिफारिश की गई है । मुझे नहीं लगता है कि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए । अगर जरूरत पड़ी तो इनमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं ताकि आंदोलनकारी किसानों को मनाया जा सके।' 

राजनीति के चक्कर में न फंसें किसान: केंद्र 

चौधरी ने कहा, 'मुझे लगता है (राज्यों में) कांग्रेस सरकार और विपक्ष किसानों को भड़का रहे हैं। देश के किसान इन कानूनों के साथ हैं लेकिन कुछ राजनीतिक लोग आग में घी डालने की कोशिश में हैं। 

मुझे पीएम (नरेंद्र) मोदी के नेतृत्व और किसानों पर भूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि किसान कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे, जिससे देश में कहीं भी अशांति हो। इन कानूनों से उन्हें आजादी मिली है। मुझे नहीं लगता कि जो असली किसान हैं, अपने खेतों में काम कर रहे हैं, इससे परेशान हैं।' 

भारत बंद को कांग्रेस समेत दर्जन भर दलों का समर्थन 

देशभर के किसान संगठनों ने आठ दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है । इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों के किसान संगठन शामिल हैं । कई राजनीतिक दलों ने भी इस बंद को समर्थन दिया है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी बंद का समर्थन किया है । 

ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमिटी के बैनर तले बुलाए गए भारत बंद में देशभर के 400 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हैं । कांग्रेस के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों ने भी उसे समर्थन दिया है. तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल, राजद, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) और सपा ने भी भारत बंद का समर्थन किया है । लेफ्ट पार्टियों में सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआई (एमएल), आरएसपी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, रजद ने भी बंद का समर्थन किया है । 

सम्मान वापस कर सकते हैं विजेंदर 

ओलंपिक पदक विजेता विजेंदर सिंह ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है । विजेंदर ने कहा कि अगर सरकार ने इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया तो वह खेल जगत के सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्नअवार्ड को लौटा देंगे। बॉक्सर विजेंदर सिंह रविवार को दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बॉर्डर पर पहुंचे। वहां उन्होंने किसानों को संबोधित किया। विजेंदर ने वर्ष 2008 में भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीता था, जो बॉङ्क्षक्सग में भारत का पहला पदक था। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले विजेंदर के एक दिन पहले शनिवार को पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ सिंघु बॉर्डर पहुंचे थे ।