राज्य सरकार द्वारा कोविड संकट के बीच एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है जो सभी परीक्षणों को पूरे मुंबई में निचली अदालतों में फिर से शुरू करने की अनुमति देती है। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने कहा है कि अदालतें दो शिफ्टों में काम करेंगी और वर्तमान में तीन के बजाय पांच घंटे के लिए हर दिन कार्यवाही की जाएगी।
इसके अलावा 10 डिवीजन बेंच और उच्च न्यायालय के 12 एकल-न्यायाधीश बेंच प्रत्यक्ष रूप से मामलों की सुनवाई करने जा रहे हैं । जबकि तीन एकल-न्यायाधीश बेंच सुनवाई मामलों को वस्तुत: जारी रखेंगे। हालांकि जजों को, अधिवक्ताओं, गवाहों, पक्षकारों या आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करनी है अगर वे शारीरिक रूप से मौजूद रहने में सक्षम नहीं हैं।
महामारी के मद्देनजर अदालतों में प्रवेश केवल उन अधिवक्ताओं, गवाहों, आरोपी व्यक्तियों और उनके मामलों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले लोगों के लिए प्रतिबंधित किया गया है, जिनके मामले किसी विशेष दिन पर सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा, किसी व्यक्ति को केवल तभी अदालत में प्रवेश करना होता है जब किसी का मामला समाप्त हो जाता है और काम समाप्त होते ही उसे छोड़ दिया जाता है। शेष व्यक्तियों को अदालत के बाहर इंतजार करना होगा और केवल तभी प्रवेश करना होगा जब उनका मामला सुना जा रहा हो। यह नया एसओपी बार रूम, बार लाइब्रेरी और कैंटीन को भी परिचालन शुरू करने की अनुमति देता है, जिसे लॉकडाउन में बंद कर दिया गया था। हालांकि बार संघों की स्वच्छता की जिम्मेदारी बार एसोसिएशनों पर निर्भर करती है। लॉकडाउन के बीच में निचली अदालतें केवल एक पाली में काम कर रही थीं अब यह दो पारियों में बदल गया, लेकिन दो पाली में कार्य करने का निर्णय लेने से पहले एक बार फिर एकल पारी प्रणाली में वापस आ गया।
