सर्वसामान्य गरीब जनता के घरों के सपनों को साकार करने के लिए राज्य के प्रमुख बड़े शहरों और मनपा क्षेत्रों में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना लागू की जाएगी। शुक्रवार को सह्याद्रि अतिथि गृह में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में गृहनिर्माण विभाग की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में राज्य के प्रमुख बड़े शहरों और मनपा क्षेत्रों में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ मुंबई शहर, मुंबई मनपा क्षेत्र और नगरपालिका क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुंबई और उपनगर में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत होने वाली झोपड़पट्टियों के पुनर्विकास को गति देने के लिए स्ट्रेस फंड के तहत विकासक को बैंक से कर्ज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। जिससे रुके हुए प्रोजक्टों को पूरा किया जा सके।
एसआरए को लेकर पांच साल बाद बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में उपस्थित राज्य के गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि झोपड़पट्टी के पुनर्विकास में गति देने के लिए कानून में जल्द से जल्द बदलाव किया जाएगा, जिससे ठप्प पड़ी पुनर्वास परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि विकासक को प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बैंको द्वारा दी जाने वाले कर्ज का प्रस्ताव आगामी होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। इस दौरान बैठक में शामिल नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई के साथ एमएमआर क्षेत्रों में नगर पालिकाओं और निगमों के लिए एक अलग झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए।
परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत होने वाली झोपड़पट्टी के पुनर्विकास का काम निर्धारित समय के भीतर होनी चाहिए। इस अवसर पर बैठक में मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार अजोय मेहता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव विकास खरगे, मुंबई मनपा के आयुक्त इकबाल सिंह चहल, गृह निर्माण विभाग के प्रधान सचिव एसवी श्रीनिवास, एसआरए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे आदि उपस्थित थे।
