काठमाडौँ, साउन ३१ गते । सन् २०१३ को डिसेम्बरयता युरोपेली आकाश नेपाली वायुसेवा कम्पनीका लागि बिरानो बनेको छ । त्यसयता युरोपमै निर्मित दर्जनौँ जहाज खरिद गरेर नेपाली कम्पनीले उडान सेवा दिइरहे पनि युरोपेली आकाशमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने विषय अझ अनिश्चित छ । 
नेपालको हवाई सेवालाई असुरक्षित भन्दै युरोपेली सङ्घले लगाएको प्रतिबन्ध अहिले आएर नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभाजनमा आएर अड्किएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ)ले नेपालको हवाई सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेर व्यक्त गरेको चासोलगत्तै ईयूले प्रतिबन्ध लगाए पनि आईकाओले दुई वर्षअघि नै नेपाललाई सुरक्षा सूचीबाट हटाइसकेको छ । 
नेपालले पनि यसैबीचमा हवाई सुरक्षासँग सम्बन्धित ईयूका अधिकांश चासोलाई सम्बोधन गरिसकेको छ । नियामकलाई विभाजन गरेर सेवा प्रदायक र नियामक बनाउने गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्न नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेको अवस्था छ । ईयूको खास चासो पनि यहीँ नै रहँदै आएको छ । 
ईयूले गरेका प्रश्नको प्रायः उत्तर दिइसके पनि अहिलेसम्म त्यसको प्रतिबन्ध फुकुवा नहुनुप्रति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले बिहीबार गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभयो । “हामीले ईयूले गरेका प्रश्नका आधारमा गर्न बाँकी कसर राखेका छैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब प्रतिबन्धका विषयमा प्रश्न सोध्ने पालो हाम्रो । ”
मन्त्री भट्टराईले पछिल्लो समय आफूले युरोपेली मुलुकका राजदूतहरूसँगको भेटघाटमा बारम्बार नेपाललाई अझै उडानमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने विषयमा प्रश्न सोधिरहेको जानकारी दिनुभयो । “हामी हवाई सेवामा फड्को मार्दैछौँ, यसबाट नेपाललाई मुक्त गर्नुहोस्,” राजदूतसँग आफ्ना भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो । 
नेपालको हवाई सुरक्षा प्रतिवेदन २०१९ को बिहीबार सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले नेपाल विश्वव्यापी हवाई सुरक्षा स्तरभन्दा माथि उक्लिएर ६७ अङ्क ल्याइसकेको अवस्थामा अझै पनि प्रतिबन्ध कायम भइरहेको विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको जानकारी दिनुभयो । 
कार्यक्रममा उहाँले युरोपेली युनियनसँग नजिक रहेर काम गरिररहेका नेपाली संस्थासँग छलफल गरेर पनि प्रतिबन्ध फुकुवाको प्रयासलाई जोड दिने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।