बाढीबाट क्षति पुगेका सिँचाइ संरचना मर्मत गर्न रु दुई अर्ब बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 

अविरल वर्षाका कारण गत असार अन्तिम साता आएको बाढीले मुलुकका विभिन्न सिँचाइ प्रणालीमा क्षति पु¥याएको थियो । क्षति पुगेका सिँचाइ संरचनाको दीर्घकालीन मर्मतका लागि रु दुई अर्ब ११ करोड २२ लाख लाग्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बाढीबाट क्षति पुगेका सिँचाइ प्रणाली मर्मत तथा नयाँ निर्माण गर्न तत्कालीक रुपमा रु ३८ करोड २२ लाख लाग्ने भएको छ । बाढीलगत्तै सिँचाइ विभागले गरेको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।

गत असार २७ देखि २९ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण मुख्य गरी प्रदेश नं १ र २ का विभिन्न नदीमा बाढी आउँदा सिँचाइ संरचनामा क्षति पुगेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

तराईका रतुवामावा, कमल, त्रियुगा, कन्काइ, वाग्मती, लालबकैया, कमला, खाँडो, रातो, कोशी, बक्राहा, औरही, बबई र कर्णालीलगायत नदीमा आएको बाढीबाट सिँचाइ संरचनामा क्षति पुगेको थियो ।

बाढीलगत्तै उच्च पदस्थ व्यक्तिले प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलगायतले बाढीग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए।

स्थलगत अवलोकनका क्रममा मन्त्री पुनले बाढीबाट सिँचाइ संरचनामा पुगेको क्षतिको तत्कालै पुनःनिर्माण थाल्न र कटान नियन्त्रणमा खट्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।

बाढीले ती नदीमा आधारित सिँचाइ आयोजनाको हेडवर्कस, मुल नहर, शाखा नहर र विभिन्न संरचनामा क्षति पुर्‍याएको थियो । क्षतिग्रस्त सिँचाइ संरचनाको तत्काल पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको छ ।

सिँचाइ विभागले क्षति भएका संरचनाको मर्मत तथा नयाँ निर्माणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यायोजना तयार गरेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सरिता दवाडीले बागमती नदीबाट भएको कटान तथा डुबान नियन्त्रणका लागि बागमती तथा लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजनाबाट तत्काल ४० हजार थान बोरा तथा २५० थान नाइलन जाली क्षतिग्रस्त स्थानमा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए।

त्यस्तै लालबकैया नदीबाट भएको डुबान तथा कटान नियन्त्रणका लागि वाग्मती तथा लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजनाबाट एक लाख ६२ हजार थान बोरा तथा ७५५ थान नाइलन जाली प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको विभागले जनाएको छ ।

बाढीलगत्तै विभागले कमला, बागमती, लालबकैया, औरही, मरमहा, रातो, बक्राहा, त्रियुगा, लखनदेही झिम तथा बाँकेलगायत नदीबाट भएको कटान डुबानको छुनथेक तथा संरक्षणका लागि आपत्कालीन रुपमा माटोका बाँध, बोरामा बालुवा, बाँस पाइलिसिङ्ग, नाइलन/ग्याभिन जाली, कङ्क्रिट/बाँस परकुपाइनलगायत क्षति कम गर्ने कार्य गरेको उनले जानकारी दिए।

नदी नियन्त्रणका संरचनाको तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा संरक्षण तथा रोकथामका लागि तयार गरिएको कार्ययोजना बमोजिम तत्काल गर्नुपर्ने कार्यका लागि ३३ करोड २२ लाख केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिएको सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सिँचाइ आयोजना तथा नदी नियन्त्रणका लागि रु पाँच अर्ब विनियोजन गरेको थियो । सङ्घीय सरकारले ठूला, प्रदेश सरकारले मझौला र स्थानीय सरकारले साना नदीको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।

सो अवसरमा मन्त्री पुनले नदी नियन्त्रण तथा जोखिम न्यूनीकरणमा तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण र क्षति न्यूनीकरणका लागि एकीकृत योजना आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उहाँले बर्सेनि बाढीबाट तराई मधेसमा हुने क्षति कम गर्न गतिलो संरचना निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएको संरचनाबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न दुवै देशका सरकारबीच समन्वय गरिएको बताउँदै उनले नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा ती विषयमा छलफल हुने प्रष्ट पारे।

सिँचाइ मन्त्रालयले बाढीबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि विभागअन्तर्गत आपतकालीन तथा बाढी पहिरो पुनःस्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि आपतलकालीन कार्य गर्न विभिन्न कार्यालयमा वार्षिक कार्यक्रमका रुपमा रु १० करोड दुई लाख २५ हजार छुट्ट्याइएको छ ।

सो रकममध्ये मन्त्रालयले रु पाँच करोड आवश्यकता अनुसार विभिन्न नदी नियन्त्रण गर्न विनियोजन गरेको छ । प्रदेश १ को झपा र मोरङ जिल्लाका विरिङ, कन्काई, रतुवा मावा (झापा), रतुवा मावा (मोरङ) कमल र मेची नदीले पुर्‍याएको क्षति पुनःनिर्माणका लागि जनताको तटबन्ध कार्यक्रम, फिल्ड कार्यालय नं १ झापामार्फत रु ३० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लालबकैया र बागमती नदीमा क्षति न्यूनीकरणका लागि रु एक करोड बाँडफाँड गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।