जिल्ला अदालत पर्सामा रहँदा विवादित फैसला गरेका न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीलाई न्याय परिषद्ले पुरस्कार स्वरुप जिल्ला अदालत काठमाडौँमा सरुवा गरेको पाइएको छ । 

जिल्ला अदालत पर्सामा रहँदा गएको जेठ ५ गते मुलुकी देवानी कार्याविधि संहिता र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरविपरीत अंश मुद्दामा वादीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी फैसला गरेको आरोप लागेका न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीलाई न्यायपरिषद्ले पुरस्कार स्वरुप केही समय अगाडि मात्रै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा सरुवा गरेको थियो। 

तिनै न्यायाधीशविरुद्ध यस मुद्दाका प्रतिवादी रामपुकार अग्रवालले न्याय परिषद्समक्ष उजुरी दिएका छन् । जिल्ला न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीले वादी सुशीला गोयलका दाइ कैलाशचन्द्र गोयलमार्फत घुस लिएर एकतर्फी रुपमा मुद्दाको फैसला गरेको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी दिँदै कारबाहीको माग गरेका हुन् ।

यस्तो थियो घटना 
घरायसी अंशवण्डासम्बन्धी विवादको मुद्दा सुरुमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा परेको थियो । २०७४ साल चैत १५ गते मनोजकुमार अग्रवालले अंशचलन मुद्दा दायर गरे । उक्त मुद्दामा वादी मनोजकुमार अग्रवालले प्रतिवादी सुशिला गोयल अग्रवालले आफूखुशी पैतृक सम्पत्तिको अपचलन गरेको हुँदा पैतृक सम्पत्ति भाग लगाउनुपर्ने माग गरिएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौँमा २०७४–सिपि–३४६१ नम्बरमा उक्त मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ । 

काठमाडौँमा मनोजकुमार अग्रवालले अंशचलनको मुद्दा दायर गरेको १३ दिनपछि काठमाडौँमा प्रतिविदाी रहेकी सुशीला गोयलले जिल्ला अदालत पर्सामा गएर अंशचलनकै अर्को मुद्दा दायर गरिन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट भएको म्याद तामेल भएकामा म्याद नबुझी उनी पर्सा पुगेर तिनै मनोजलगायतका अन्य ३ जनाविरुद्ध अंश पाउँ भन्दै मुद्दा दायर गरिन् ।

पहिले दायर गरेको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जिल्ला अदालत पर्सामा दायर गरिएको मुद्दामा भने फैसला समेत आइसकेको छ । 

दोहोरो मुद्दा पर्दा कानुनी व्यवस्था
एकै प्रकृति वा एउटै मुद्दा दुईवटा अदालतमा परेको खण्डमा पहिले दर्ता भएको अदालतको मुद्दा नटुङ्गीकन अर्को मुद्दाको फैसला गर्न नहुने उल्लेख छ । 

साविकको मुलुकी अदालती बन्दोबस्ती १२ तथा हालको मुलुकी देवानी कार्याविधि संहिता २०७४ को दफा २०१ मा मुद्दाको मुलतबी राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
यस संहिताको दफा २०१ को उपदफा १ मा यस्तो लेखिएको छ :