साउन २९, २०७६ विराटनगर : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को पार्टी एकता प्रक्रिया अझै तलसम्म पुगेको छैन। जसले गर्दा उसले नेतृत्व गरेका तीनैतहका सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आलोचना भइरहेको छ। संघीय संरचनामा गएपछिको नयाँ संरचना प्रदेश सरकार यो सन्दर्भमा सबैभन्दा अलमलमा परेको बताइन्छ। केन्द्र र स्थानीय तहको चेपुवामा परेको बताइउने प्रदेश सरकारमा पनि नेकपाकै नेतृत्व छ। तर, तीनैतहका सरकारको गति भने अझै सुस्त छ। यही सन्दर्भमा नेकपा नेतृत्वको अहिलेको सरकारको कामको गति, नेकपाको भविष्य र प्रदेश १ मा पार्टी एकताको प्रक्रियाको विषयमा नेकपा प्रदेश १ का अध्यक्ष देवराज घिमिरेसँग थाहा सम्वाददाता अर्जुन आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :  प्रदेश १ मा पार्टी एकताको प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो?  एकताको हिसाबले १४ जिल्लामध्ये १३ वटा सकिएको छ। उदयपुरको सकिँदा सबैतिर सकिन्छ। महानगरपालिकाको विषय चाहींँ अध्यक्ष र सचिव केन्द्रीय नेतृत्व सचिवालयबाटै तय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहीकारण विराटनगर बाँकी रहेको हो।   

स्थानीय तहको र वडास्तरको एकता चाहिँ कहिले सकिन्छ? अधिकांश स्थानीय तहको सकिएको छ। जिल्ला बन्‍नुभन्दा अगाडि नै स्थानीय तहबाट हामीले सिध्याएर ल्याएका छौं। वडादेखि गाउँपालिका अधिकांश सकियो। मोरङको भने पहिलेको अध्यक्ष र सचिवले राजीनामा गर्ने र नयाँ अध्यक्ष र सचिव बनाउने भन्दा अलिकति समय लाग्यो। त्यसले पनि तल्ला कमिटीको सिफारिस गरिसकेको छ। सिफारिस र अनुमोदन पालिका तहको भइसकेको छ। अब तल गाउँ तथा वडाहरूको पनि सम्पन्‍न गर्ने गरी पार्टी लागेको छ।  कमिटीमा एकता भइसके पनि भावनात्मक एकता चाहिँ कहिले हुने ? नीतिमा एकता भइसकेपछि भावनामा एकता नमिल्नुपर्ने कारण हुँदैन। पार्टी एकता भएपछि भावना पनि मिल्दै जान्छ। तर, व्यवहारमा कति गति लिएर जानसक्छ भन्ने कुरा हाम्रो दायित्व निर्वाह गर्न हाम्रा नेता कार्यकर्ताको कमिटीले कति जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्छ त्यसमाथि भर पर्ने कुरा हो। मलाई के विश्वास छ भने गर्नुपर्ने धेरै काम जाम लागेर बसेको छ। पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग सम्बन्धित संगठन, नीति, सिद्धान्त, सांगठनिक जीवनलाई गति दिने अन्य वैचारिक कामहरू बासी परेको वा बाँधिएर रहेको कुरा पनि छ, त्यसलाई गति दिनुछ।  अर्को कुरा पार्टीले नै सरकार सञ्चालन गरिरहनु परेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको कुरा र स्थानीय सरकारले गरिरहेको काममा पार्टीको नेतृत्व र पार्टीको नीतिसँग गाँसिएर प्रभावकारी हिसावले जानु आवश्यक छ। अब गति दिएर जान्छ। हिजो पार्टी एकीकरणको सन्दर्भले गर्दा कमिटीहरूले पार्टीगत काम तथा सरकारमार्फत् गर्ने काममा भएको कमीलाई हटाएर अघि बढ्छ।  कतिपय जिल्ला र पालिकाहरूमा दोहोरो जिम्मेवारीले पनि विवाद निम्त्याएको छ नि? दोहोरो हुनु अनौठो र नयाँ कुरा होइन। किनभने एउटा मान्छेले पार्टीको नेतृत्व पनि गर्छ र पार्टीकै सरकार भएकोले सरकारको नेतृत्वमा रहेर पनि काम गर्छ। खाली समयको बाँडफाँडमा कसरी मिलाउन सक्छ भन्ने छ। त्यस्ता कतिपय विशिष्ट ठाउँ र विशिष्ट व्यक्तिमा केही समस्या होला। तर, आमरुपमा हाम्रो यत्रो पंक्ति अलग-अलग जिम्मेवारीमा छ। त्यसले गर्दा धेरै असर हुँदैन। जस्तो यहाँको मुख्यमन्त्रीले पार्टीले दिएको मन्त्रालयको काम गर्नुहुन्छ। जिल्लाका इन्चार्जहरू धेरैजसो फ्रि हुनुहुन्छ जिल्लाका पनि प्रदेशका पनि। सांसद पनि इन्चार्ज भएर काम गर्नसक्छ। डे टु डे काममा अप्ठ्यारो पर्ने गरी कुनै पनि दोहोरो जिम्मेवारी छैन।