२९ साउन, काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत नेकपाका युवा नेता हुन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै वन ऐन र वातावरण ऐन संशोधन लगायतका नीतिगत काममा सक्रिय रहेका मन्त्री बस्नेतसँग हामीले केही जनसरोकारका विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।

‘वन क्षेत्र’मा बसोबास गर्दै आएका जनताबारे सरकारले के सोचिरहेको छ ? सामुदायिक वन समूहहरुको अधिकार कटौती हुने गरी वन ऐन संशोधन हुन लागेको हो कि होइन ? तराईको जंगल व्यापक रुपमा फँडानी भइरहेको सुनिन्छ, यसबारे वन मन्त्रालयको भनाइ के छ ? यीनै प्रश्नको सेरोफेरोमा हामीले वनमन्त्रीको धारणा जनसमक्ष पस्कने प्रयास गरेका छौं ।

पूर्वमाओवादीमा रहँदा होस् या अहिले नेकपामा हुँदा, अध्यक्ष प्रचण्डको निकटमा रहँदै आएका मन्त्री बस्नेतसँग हामीले प्रचण्ड र ओलीका वीचमा साँच्चै खटपट परेको हो कि के हो भन्ने बारेमा पनि सोध्यौं । यो प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले सरकार र पार्टीवीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरिनुपर्ने खाँचो औंल्याए ।

मन्त्री बस्नेतसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

देशका अधिकांश भागमा जनताले भोगचलन गर्दै आएको जमिनलाई सरकारले ‘वन क्षेत्र’ मानेको छ । यस्तो जमिनमा बस्ने जनताले दशकौंदेखि धनीपूर्जा पाएका छैनन् । यो समस्या भूमिव्यवस्था मन्त्रालयसँग मात्र नभई वन मन्त्रालयसँग पनि जोडिएको छ । यसरी ‘वनक्षेत्र’ मा बसोबास गर्ने मानिसहरुबारे सरकारले के सोचिरहेको छ ? जनता र जंगलको विवाद कहिले सुल्झिएला ?

पहिलो कुरा, वनमा बसोबास/पुनर्वास गराउन हुँदैन । वनमन्त्रीका रुपमा मैले बोल्नुपर्ने कुरा पनि यही हो । मैले भन्ने कुरा पनि यही हो । वनमा बसोबास र पुनर्वास गर्नु/गराउनुहुँदैन । एकदम क्लियर कुरा ।

दोस्रो, तपाईले जहाँसम्म भन्नुभएको छ, कैयौं वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका छन्, पेपरमा वन क्षेत्र भनेर उल्लेख गरिएको छ तर, ती यथार्थमा वन हैनन् । ती क्षेत्रलाई अहिले भर्खरै वनका रुपमा पुनस्थार्पित गरिहाल्ने स्थिति पनि छैन ।

त्यस्ता ठाउँहरुका बारेमा के गर्ने भन्नेबारेमा यो छलफलको एजेण्डा हुन सक्छ । यो विषयमा छलफल चल्दै पनि आइराखेको छ । ती ठाउँमा राज्यले पूर्वाधारमा धेरै ठूलो लगानी गरिसकेको छ । कहीँ अस्पताल, कहीँ विद्यालय बनिसके । विजुली, बाटो आदिमा

राज्यले निकै ठूलो लगानी गरिसकेको छ । त्यो ठाउँ अहिले भर्खरै वनका रुपमा पुनर्स्थापित पनि हुन सक्ने अवस्था छैन । उदाहरणका लागि भालुवाङको कुरा गरौं, त्यहाँ शहर बसिसक्यो, तर त्यो अझै वनकै जग्गा हो….

भालुवाङको मात्रै कुरा किन ? लमहीको कुरा छ । कोहलपुरको कुरा छ । त्यसपछि गएर पथ्लैयाको कुरा छ । बर्दीबासको कुरा छ । इटहरीको कुरा छ । दमकको कुरा छ । धेरै यस्ता ठाउँहरु छन् ।