काठमाडौं ।  नेपाली खेलकुदको सर्वाेच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट पेस्की लिएर फछ्र्योट नगर्नेमा मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म रहेको पाइएको छ । राखेपले १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पेस्की उठाउन बाँकी छ ।  पेस्की लैजाने तर फछ्र्योट नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि राखेपको नयाँ नेतृत्वले पेस्की फछ्र्योट नगरी अर्काे पेस्की उपलब्ध नगराउने सर्कुलर जारी गरेको छ ।
पेस्की लगेर फछ्र्योट नगर्नेमा तीन पूर्वमन्त्री, ८१ जना पदाधिकारी र १ सय ६४ जना कर्मचारी छन् । तीमध्ये कतिपयको मृत्युसमेत भइसकेको छ । राखेपले जीवित व्यक्तिका हकमा पेस्की फछ्र्योट गर्न सुरुमा ताकेता गर्ने र नमानेको खण्डमा नाम सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।
राखेपका नवनियुक्त सदस्य सचिव रमेश सिलवाल पेस्की रकम फछ्र्योट कार्यमा सक्रियताका साथ लागेका छन् । राखेपलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिएका सदस्य सचिव सिलवाल भन्छन्, ‘विगतमा राखेपलाई बदनाम गराउने काम भयो । अब यो काम बन्द हुन्छ ।’

विगतमा राखेपलाई बदनाम गराउने काम भयो । अब यो काम बन्द हुन्छ, रमेश सिलवाल, सदस्य सचिव, राखेप 

राखेपमा ४१ सालदेखि पेस्की लिएर फछ्र्योट नगरिएको पाइएको छ । पञ्चायतकालदेखि पेस्की बाँकी रहेकामध्ये कतिपयको मृत्युसमेत भइसकेको राखेपले जनाएको छ । ‘कतिपय मरिसकेछन् । कतिपयको घर ठेगाना नै थाहा छैन,’ सदस्य सचिव सिलवालले भने, ‘राष्ट्रको ढुकुटीको दोहन गर्न पाइँदैन । उनीहरूको नाम अब सार्वजनिक गरिनेछ ।’
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा योजनासम्बन्धी आइतबार गरेको गोष्ठीमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा सुनारले विगतमा राखेपमा कतिपयले सेटिङका आधारमा काम गरेकाले ठूलो पेस्की फछ्र्योट हुन नसकेको बताए । उनले राखेपलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनाउन नयाँ नीति तथा नियम ल्याउन लागिएको बताए ।
राखेपले केही वर्षअघि राष्ट्रिय खेल संघको नाममा रहेको पेस्की फछ्र्योट गराउन कार्यदल बनाएर काम गरेको थियो । तथापि, अझै ठूलो परिमाणमा पेस्की फछ्र्योट हुन बाँकी छ । संघहरूको पेस्की फछ्र्योट कार्यदलका संयोजक राखेपका उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनाले त्यतिबेला आर्थिक पारदर्शितामा खेलकुद संघहरूलाई ल्याउन केही हदसम्म सफल भएको बताए । ‘कतिपयले बिल भरपाई नभएपछि पैसासमेत तिरेका थिए । त्यसपछि कुनै न कुनै दिन फसिन्छ भनेर संघहरूमा चेतना जागेको छ,’ उनले भने ।
महालेखापरीक्षक दामोदर पुडासैनीका अनुसार खेलकुदमा बर्सेनि बेरुजु बढिरहेको छ । ‘१ हजार १ सय ७४ जनाको नाममा बेरुजु रहेको देखिन्छ । आर्थिक ऐन नियमविपरीत जाने कोही पनि बचेका छैनन् र कसैले पनि बचाउन सक्दैन त्यसैले हामीले राखेपलाई यस विषयमा सचेत गराएका छौं,’ उनले भने । उनले सुरुमै खरिद योजना बनाएर सोहीअनुसार कार्य अगाडि बढाउन सुझाव दिए ।खेलकुदको भौतिक पूर्वाधारबारे चर्चा हुने गरेकाले यसको अवस्थाको विषयमा समेत लेखापरीक्षण गर्न लागिएको उनले बताए ।