गोरखा- दुई नगरपालिका सहित यहाँका ११ वटा स्थानीय तहले वार्षिक रुपमा गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन आर्थिक रुपमा फितलो देखिएको छ। माहालेख परीक्षणको कार्यालयको बिवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १८ करोड १४ लाख ६५ हजार बेरुजु देखिएको छ।

सबैभन्दा धेरै अजिरकोट गाउँपालिकाको आठ करोड २७ लाख र शहिद लखन गाउँपालिकाको तीन करोड ७१ लाख बेरुजु देखिएको हो। गाउँपालिकासँग असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, कागजात पेस गर्नुपर्ने र पेश्की लिएको गरी चार प्रकारमा बेरुजुको बिवरण महालेखाले चेकजाँच गर्ने गर्छ।  नियमित र कागजात पेश गर्नुपर्ने बेरुजु कार्यालयको समान्य गल्तीका कारण देखिने गर्छ। असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भने स्थानीय तहले असार मसान्त सम्म खर्च गर्न नसेकेको बजेट नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले थाहा नपाएकाले हुन सक्छ, फिर्ता गरेनन, त्यसैले बेरुजु असुल गर्नुपर्नेमा धेरै देखियो’ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय गोरखाका प्रमुख श्रीधर ज्ञवालीले भने।

पेश्की रकममा बेरुजु देखिनु, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु धेरै देखिनुले भने कर्मचारीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्ने गर्छ। सबैभन्दा धेरै दुई करोड ५९ लाख पेश्की बेरुजु रहेको गाउँपालिका शहिद लखन हो। यती धेरै पेश्की रकम दिनु र बेरुजु देखिनुलाई आर्थिक अपारदर्शीताको रुपमा लिने गरिन्छ। ‘स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पनि नयाँ भएकाले केही बेरुजु धेरै देखिएको हुन सक्छ’ प्रमुख कोष नियन्त्रक ज्ञवालीले भने ‘अहिले सम्म अधिकासं गाउँपालिका र नगरपालिकाले बेरुजु फस्र्यौट गरेको हुनुपर्छ।’ बिगतका वर्षहरुबाट सिकाई हुने भएकाले आउँदो वर्ष बेरुजु घट्दै जाने उनले बताए। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पनि बेरुजु कम गर्न, कागजात चुस्त राख्न नयाँ लेखा प्रणाली (सुत्र) लागु गरेको छ। यस वर्षदेखि सबै स्थानीय तहलाई सुत्र अनिवार्य गरिएकाले केही सुधार हुने अपेक्षा कोषतथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको छ।