काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगभग दुई तिहाइ मतको सरकार चलाएको यही साउन ३ गते १६ महिना पूरा भएको छ । अहिलेको सरकार २०७४ सालको फागुन ३ गते बनेको हो । यो सरकारका पालामा सोचेजस्तो काम हुन नसकेको भनेर गुनासो आइरहे पनि सरकारका तर्फबाट घुमघाममा भने राज्यलाई निकै व्ययभार परेको देखिएको छ ।
भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको बजेटलाई हेर्दा विदेश घुमघाममा धेरै खर्च भएको देखिएको हो । कतिपय भ्रमण गर्नैपर्ने खालका भए पनि कतिपयको औचित्यतामाथि भने प्रश्न उब्जने अवस्था छ । वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ अहिलेकै सरकारले ल्याएको थियो । निर्देशिकामा स्वीकृति लिएर जानुपर्ने र त्यहाँ भएका गतिविधिबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई रिपोर्ट दिनुपर्ने खालको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सरकारी पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामुलक, मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन बाञ्छनीय भएकोले नेपाल सरकारले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि यो निर्देशिका बनाएको छ ।
यद्यपि त्यसको पालना नभएको सम्बद्ध अधिकारीहरुले नै बताएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “ठूला मान्छेहरुको भ्रमण भइरहेको हुन्छ । कसले प्रश्न उठाउने ?”
२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री भएपछि ओली सरकारको तर्फबाट फागुन महिनामा चाहिँ कसैले पनि विदेश भ्रमण गरेनन् । तर, चैत महिनामा उनी २३ गते तीन दिने भारत भ्रमणमा गए । उनको भ्रमण बारेमा चैत २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो । सो भ्रमणमा १ करोड ६ लाख ९१ हजार १३९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यसपछि, २०७५ जेठमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली चार मुलुकको भ्रमणको लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ५१ लाख ३० हजार ६०० रुपैयाँ निकासा गरेको पाइएको छ ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को २०७५ बैशाख २४ को निर्णयअनुसार सन् २०१८ को मे १५ देखि १७ सम्म चीनको बेइजिङमा भएको प्रथम संघाइ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन फोरममा भाग लिन जाँदा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापालाई ४ लाख ७२ हजार ४०० रुपैयाँ दिएको अर्थ मन्त्रालयको रेकर्डमा देखिएको छ ।
सोही वर्षको असार महिनामा अर्थ मन्त्रालयले तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल जेनेभामा सम्पन्न भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७१ औं महासभामा भाग लिन दुई सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दा लागेको खर्च भनेर ७ लाख १७ हजार ६५६ रुपैयाँ निकासा दिएको पाइएको छ । २०७५ जेठ १३ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा श्रीलंकाको कोलम्बोमा आयोजना भएको १५ औं एशिया ओसेनिक रिजन इन्टरगभर्मेन्टल मिनिस्टरियल मिटिङ इन स्पोर्ट्समा भाग लिन जाँदा ६ लाख २८ हजार ९२५ रुपैयाँ निकासा भएको छ ।