काठमाडौं- संसदमा दर्ता भएको निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकको दफा १२० को उपदफा ९ मा ‘तटस्थ,मर्यादित,भ्रष्टाचारमुक्त,अनुशासित,जनमुखी,परिणामुखी र व्यावसायिक बन्नु’ ट्रेड युनियनको दायित्व हुने उल्लेख गरिएको छ। 

स्थायी सरकारका रुपमा परिचित निजामती कर्मचारीका दायित्व विगतमा पनि यिनै थिए। सत्ता र शक्तिको आडमा आचरण बिर्सेको दाग लाग्यो। ‘दायित्व बिर्सेको निजामति क्षेत्रले’ विधेयकमा राखिएका आचारणको कार्यान्वयन गर्नेमा शंका यथावत छ। 

दलपिच्छे गठन भएका ट्रेड युनियनले नेतासँग हिमचिम बढाएर भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनुका साथै बेथिति बढाउन भूमिका खेलेको आरोप लाग्दै आएको छ। अनियमिता,राजनीति र कर्मचारीको गठजोडले देखिएका विसंगतिले ट्रेड युनियनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयकमा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई मान्यता दिएको छ।  

पार्टी निकटका ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने मत बढिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र दल निकटका कर्मचारीको नेतृत्वले संगठनको बचाउ गरेका छन्। पार्टी निकटका ट्रेड युनियनको बचाउमा सबैभन्दा अघि सरेर नेपाली कांग्रेस बोलेको छ। 

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राखिएको प्रावधानको कांग्रेसले विरोध गरेको छ। आधिकारिक ट्रेड युनियन बाहेकका अन्य ट्रेड युनियनले माग सामूहिक रुपमा राख्न नपाइने व्यवस्था छ। प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानको विपक्षमा कांग्रेस देखिएको छ। अन्य कर्मचारी युनियनको आवाज बन्द गर्न लागेको कांग्रेसको ठहर छ। घुमाउरो ढंगले दल निकटका कर्मचारी युनियनहरूलाई प्रतिबन्धित नै गर्ने सरकारको नियत रहेको कांग्रेसको बुझाइ छ।