काठमाडौं।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यातायात व्यवस्था विभाग अस्थिरताको सिकार बन्दै आइरहेको छ । विभागको महानिर्देशक तीन÷चार महिनाको अन्तरालमा परिवर्तन हुन थालेपछि विभाग अस्थिर मात्रै होइन भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न पुगेको विभागकै कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले आफू अनुकूल नभएको भन्दै महानिर्देशकलाई एकपछि अर्को गर्दै हटाउन थालेपछि विभागका महŒवपूर्ण कामहरूसमेत नराम्ररी प्रभावित हुन थालेका छन् । महासेठले आफ्नो रुचिअनुसार काम नगरेको भन्दै चार महिनाअघि मात्रै महानिर्देशकका रूपमा आएका कुमार दाहाललाई हटाएका छन् । यसअघि महासेठले सिन्डिकेटविरुद्धको अभियान थाल्ने तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई पनि आफ्नो रुचिअनुसार काम नगरेको भन्दै हटाएका थिए । भट्टराई हटाइएपछि सिन्डिकेटविरुद्धको अभियान असफल भएको थियो । यसैगरी, छोटो अवधिमा नै लावण्यकुमार ढकाल पनि हटाइएका थिए ।

अहिले मन्त्री महासेठकै रुचिअनुसार गोगन हमाललाई विभागको महानिर्देशक बनाइएको छ । मन्त्रीले अस्थिर बनाइदिएपछि यातायात व्यवस्था विभाग र मातहतका कार्यालयमा बेथितिका चाङ देखिएका छन् । ढिलासुस्ती, अनियमितताले कार्यालयहरू थलिएका छन् ।
यातायात विभागले स्मार्ट कार्ड वितरणमा व्यापक ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ । दुई वर्षसम्म पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाएको एक सेवाग्राहीले गुनासो गरे । पहुँचवालाले भने महिना दिनमै पाउने गरेको बताइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औं प्रतिवेदनले पनि १० लाख १३ हजारले स्मार्ट कार्ड पाउनुपर्नेमा ३ लाख ९९ हजारले मात्र पाएको जनाएको छ ।