काठमाडौं । सवारीसाधनको लाइसेन्सका लागि ट्रायल दिन आउने चालकहरुलाई सरकारको निर्देशिका विपरीत पैसा लिएर ट्रायल सेन्टरले सवारीसाधन प्रयोग गराइरहेको पाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयले चालकबाट तीन सयदेखि पाँच सय रुपैयाँ लिएर मोटरसाइकल तथा कार ट्रायलका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् ।

मोटरसाइकल र स्कुटरलाई तीन सय र कार तथा जिपलाई पाँच सय रुपैयाँ लिएर व्यवसायीको मिलेमतोमा कार्यलयले ट्रायल दिन आउने सेवाग्राही ठगिरहेको पाइएको हो। 

“नेपाल सरकारको कुनै ऐन र निर्देशिकाले यसरी पैसा लिएर ट्रायल गराउन भनेको छैन । तर निजी व्यवसायीले कार्यालयसँगको मिलेमतोमा पैसा लिएर त्यस्ता कम्पनी पोस्ने काम गरेका छन् । यो सरासर गैरकानुनी धन्दा हो,” यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले बाह्रखरीसँग भने, “सेवाग्राहीलाई मेडिकलको ३८ रुपैयाँ र राजस्वको पाँच सय रुपैयाँ लिने अधिकारमात्र कार्यालयलाई छ । तर कार्यालयले ट्रायल दिन आउने सेवाग्राहीलाई कार्यालयकै मोटरसाइकल जबरजस्ती चलाउन लगाएर मनपरी ढङ्गले पैसा लिइरहेका छन् ।”

लाइसेन्स लिनका लागि आवश्यक फर्म पनि विभागको वेबसाइटमा निःशुल्क पाइने भन्दै त्यसका लागि कसैलाई रकम नतिर्न पनि महानिर्देशक दहालले आग्रह गरे । यातायात व्यवस्था विभागले ०६९ सालमा जारी गरेको सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिकाले ट्रायल सेन्टरमा निजी कम्पनीले ट्रायल दिन आउनेबाट पैसा दिएर मोटरसाइकल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, ट्रायल दिनका लागि सिकारु चालकले चलाइरहेकै मोटरसाइकल प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि ०७० सालबाट उक्त व्यवस्था देशभर खारेज भएको छ । त्यसपछि संशोधन भएको निर्देशिकाले ट्रायल सेन्टर नियमन गर्दै आएकोमा ०७४ सालमा सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका ०७४ लागू भएको हो । हाल यही निर्देशिका नै देशभर कार्यान्वयनमा छ । 

“सर्वोच्चले फैसला गरेपछि देशका सबै ट्रायल सेन्टरमा ट्रायल दिने व्यक्तिले १२५ सीसीसम्मको बाइकले ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था लागू भइसकेको छ । यदि कुनै ट्रायल सेन्टरले ट्रायल दिन आउनेबाट पैसा उठाएर मोटरसाइकल प्रयोग गरिरहेको छ भने त्यो गैरकानुनी हो,” प्रदेश १, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको यातायात व्यवस्था कार्यालय बिर्तामोडका निमित्त कार्यालय प्रमुख गोपीचन्द्र बोहोराले भने ।