सरकारले नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउन विभिन्न देशसँग श्रम समझदारी गरेको छ।

मलेसिया, युएई, मोरको र जापानसँग सरकारले श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ।

गएको कात्तिकमै मलेसियासँग शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने गरी सरकारले समझदारी गर्‍यो।

योसँगै अरु तीन देशमा पनि बिनाखर्च श्रमिक आपूर्ति गर्ने बाटो खुला भयो।

जापानबाहेकका देशसँग शून्य लागतमै श्रमिक पठाउने गरी समझदारी भएको छ।

मलेसियासँग भएको समझदारीसँगै २०७५ जेठदेखि बन्द रोजगारी खुल्ने र शून्य लागतमा भटाभट श्रमिक जान पाउने अपेक्षा धेरैले गरे।

तर मलेसिया रोजगारी खुलाउनका लागि गर्नुपर्ने धेरै प्रक्रिया बाँकी थिए। जसका भित्रि कारण नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुले पनि बुझेनन्।

समझदारी कार्यान्वयनमा आउन ढिलाई हुनुको कारण

मलेसियाको श्रम समझदारीमा श्रमिकले मेडिकल र सुरक्षा प्रमाणितको रकम नेपालमा तिरेर जाने र विदेश गएपछि पहिलो महिनाको तलबसँगै रोजगारदाताले श्रमिकको खातामा लगाइदिने भनिएको छ।

म्यानपावर कम्पनीको सेवा शुल्क पनि रोजगारदाताले नै दिनेछन्। श्रमिकले एक महिनामा पाउने पारिश्रमिकको आधा तलब बराबर हुनेछ। यो सम्झौताअनुसार श्रमिकको तलबअनुसार फरकफरक सेवा शुल्क म्यानपावर कम्पनीले पाउनेछन्।

भिएलएन, वानस्टेप सेन्टर, जिएसजी जस्ता संस्था पनि त्यहाँका रोजगारदाताले नै खर्च दिने भएपछि काम गर्न पाउने भएका छन्।

तर उनीहरुको खर्च कसरी पठाउने भन्ने कुरा समझदारी पत्रमा उल्लेख छैन र, अहिलेसम्म पनि दुई देशको प्राविधिक समितिको बैठकमा छलफल भएको छैन। सम्झौता लगत्तै बैठक बसेदेखि दोहोरिएर संयुक्त समितिमा छलफल हुन सकेको छैन। नत यस विषयमा पत्र आदान–प्रदान नै भएको छ।