काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नेे विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । संसद्मा छलफल क्रममा रहेको विधेयकका कतिपय विषय लामो समयसम्म टुंगिन नसक्दा यो विषय पेचिलो बन्दै गएको हो ।ऐनको रूप दिन संसद्मा दफावार छलफलको क्रममा रहेको विधेयकका कतिपय विषयमा सांसदबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । संसद्ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समेत छलफल जारी राखेको छ ।

विधेयकले ऐनको रूप लिन समय लाग्दा कर्मचारी भर्ना तथा सेवा सर्त तोक्ने सन्दर्भमा समस्या देखिएको छ । संघीय सरकारले तयार गरेको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेहुन्छ । संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुन ल्याउन सकेका छैनन् ।

छलफलमा निजामती सेवा सम्बन्धित सिद्धान्त, करार सम्झौता, विभागीय कारबाहीका विषय, ट्रेड युनियनका विषय, प्रदेश तहमा संघबाट सचिव पठाउने प्रस्ताव, स्थानीय तहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पठाउनेलगायतका विषय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । कर्मचारी सरुवा, बढुवा, निजामती सेवालाई संघीयस्वरूप अनुसारको बनाउन, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने उद्देश्यका साथ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत २७ माघमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराएको थियो ।

प्रशासन कानुन ल्याउन ढिलाइ भएमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन सक्ने भएकाले छिटोभन्दा छिटो यो कानुन ल्याउनु अहिलेको अहं आवश्यकता हो। -यादवप्रसाद कोइराला, सचिव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

सचिव बन्न एक वर्ष प्रदेशमा बस्नैपर्ने

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकमा सचिव बढुवासम्बन्धी नयाँ प्रावधान थप्ने तयारी गरिएको जनाएको छ । जसअनुसार विधेयकमा संघीय सरकारमा सचिव बन्नका लागि प्रदेशका मन्त्रालयका एक वर्ष अनिवार्य रूपमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिने भएको छ ।