जम्मुका पूर्व राजा हरि सिंहका छोरा तथा भारतीय कांग्रेसका बरिष्ठ नेता करण सिंहले जम्मु–कश्मिरबाट धारा ३७० को प्रावधान हटाउने केन्द्रीय सरकारले निर्णयको समर्थन गरेका छन्।

उनले लद्दाखलाई केन्द्र शाषित छुट्टै राष्ट्रको दर्जा दिने सरकारी निर्णयलाई पनि उचित ठहर गरेका छन्।

उनले ३५ ‘ए’ मा रहेको लैंगिक विभेद्को मुद्दामा पनि केन्द्र सरकारले पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले अब जम्मु–कश्मिरको विकास मात्र चिन्ताको विषय भएको भन्दै अगाडि भने, ‘धारा ३ सय ७० लाई हटाउने सरकारी निर्णयको विरोध गर्नु हुँदैन।’

भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) समर्थीत सत्तारूढ पार्टीको समर्थनमा सरकारले यसै साता जम्मु–कश्मिरबाट धारा ३ सय ७० को प्रावधान खारेज गरेको थियो।

प्रतिपक्षी कांग्रेस पार्टीले यसको विरोध गरे पनि यसमा सबै नेताको विचार एकजुट देखिएको छैन।

यसअघि पार्टीका महासचिव ज्योतिरादित्य सिन्धियाले सरकारी निर्णयको स्वागत गरेका थिए। उनले लद्दाखलाई छुट्टै राज्यको दर्जा दिने निर्णय र जम्मु–कश्मिरलाई पूर्ण रूपले भारतमा एकीकरण गर्ने सरकारको निर्णयलाई आफूले समर्थन गरेको बताए।

उनले संवैधानिक प्रक्रियाको पूर्ण रूपमा पालना नगरिएको आरोप भने सत्तारुढ बिजेपी सरकारलाई लगाए।

जम्मु–कश्मिर पुनर्गठन विधेयक सोमबार राज्य सभा र मंगलबार लोक सभाबाट पारित भएको थियो। राज्य सभामा १ सय २५ विरुद्ध ६१ मत मात्र परेको थियो। यस्तै, लोक सभामा ३ सय ७० मतले विधेयक पास भएको थियो। विपक्षमा ७० मत मात्र परेको थियो।

करण सिंह, सिन्धियाबाहेक पनि मुम्बईका पूर्व कांग्रेसी अध्यक्ष मिलिन्द देवडा, पूर्व सांसद दीपेन्द्र सिंह हुड्डा र जर्नादन द्धविवेदीले सरकारको निर्णयमा समर्थन जनाएका थिए।

सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान विभाजित भएपछि कश्मीर आफ्नो स्वामित्वमा आउनुपर्ने दाबी दुवै देशले गरेका छन्। अहिले कश्मीरको केही भाग भारत र केही भाग पाकिस्तानको अधीनमा छन्।

भारत-प्रशासित कश्मीरमा लामो समयदेखि पृथक्तावादी विद्रोह चल्दै आएको छ। विभिन्न घटनामा तीन दशकमा हजारौँ मानिसको ज्यान गइसकेको छ।

सन् १९५४ मा भएको कश्मीरका महाराज हरि सिंह र भारत सरकारबीचको सहमतिपश्चात् राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको आदेशले अनुच्छेद ३५ए थपिएको थियो।

भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३५ए ले कश्मीरमा स्थायी बासिन्दाहरूलाई विशेषाधिकार दिएको थियो।

यसअनुसार कश्मीरका स्थायी बासिन्दाबाहेक अरूले कश्मीरमा अचल सम्पति किन्ने वा सरकारी सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्दैनथे।

कश्मीरी पुरुषसँग विवाह गरेका बाहिरका महिलालाई त्यहाँ सम्पत्तिको अधिकार दिइँदैनथ्यो।