मुलुकले विभिन्न दातृ निकायबाट लिनुपर्ने सोधभर्ना बक्यौता साढे ३८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। वैदेशिक स्रोतबाट सञ्चालित विभिन्न आयोजनामा गरिएको खर्चवापत विभिन्न दाताबाट उक्त सोधभर्ना लिन बाँकी देखिएको हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्म विभिन्न दाताबाट प्राप्त हुन बाँकी सोधभर्नाको बक्यौता ३८ अर्ब ५९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यो रकम प्रत्यक्ष भुक्तानीबाहेकको हो। कूल सोधभर्ना वक्यौतामध्ये अनुदानतर्फको खर्चमा १४ अर्ब ८० करोड र ऋणतर्फ २३ अर्ब ७९ करोड छ।
वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा सरकारले आफ्नै स्रोतबाट खर्च गरेर पछि सम्बन्धित दाताबाट सोधभर्ना लिने गरिन्छ। समयमा सोधभर्ना प्राप्त नहुँदा सरकारलाई बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा चाप पर्ने गरेको छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमा राजस्वपछि वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान)लाई मुख्य स्रोतको रुपमा राख्दै आएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा स्वयंले दाताबाट समयमा सोधभर्ना लिन नसक्दा स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको बताएका थिए। केही दाताका सर्त पूरा गर्न नसक्दा सोधभर्ना लिन कठिनाई भएको उनले बताएका थिए।
गएको आर्थिक वर्ष (०७५/७६)मा सरकारका विभिन्न निकायले वैदेशिक सहायतामार्फत् ७१ अर्ब ३५ करोड ७५ लाख रूपैयाँ खर्च गरेका थिए। सोही अवधिमा विभिन्न दाताबाट ८१ अर्ब ३५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सोधभर्ना प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। त्यसमा अनुदानतर्फको प्राप्ति १९ अर्ब ३५ करोड र ऋणतर्फ ६१ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ रहेका छन्।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सबैभन्दा बढी
गत आवको कूल सोधभर्ना वक्यौतामध्ये सबैभन्दा बढी रकम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गत आवको सोधभर्ना वक्यौता १३ अर्ब ९९ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको उक्त बक्यौतामध्ये अधिकांश रकम पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका विभिन्न परियोजनामा गरेको खर्च हो। दातासँगको सम्झौताबमोजिम प्राधिकरणले सरकारको स्रोतबाट खर्च गरिसकेको उक्त रकम सोधभर्ना लिन बाँकी छ।
प्राधिकरणपछि अर्थ मन्त्रालयमा १३ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँ सोधभर्ना वक्यौता कायम भएको छ। यो रकम मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विभिन्न संस्थानमा गरिएको लगानी हो।
सङ्घीय सरकारअन्तर्गत धेरै वक्यौता हुने अन्य निकायमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय २ अर्ब ७२ करोड २७ लाख, सहरी विकास मन्त्रालय २ अर्ब ३ करोड ६१ लाख, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय १ अर्ब ६० करोड र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय १ अर्ब ११ करोड रहेका छन्।
त्यसैगरी, स्थानीय तहअन्तर्गत वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित विभिन्न आयोजनामा ८ अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ सोधभर्ना प्राप्त हुन बाँकी देखिएको छ। प्रदेशतर्फको सोधभर्ना वक्यौता ४ अर्ब ४० करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको तथ्याङ्क छ। स्थानीय तह र प्रदेशको वक्यौता गत आर्थिक वर्षमा गरिएको खर्च हो।
.jpg)
.JPG)
