पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सरकारले दिएको नागार्जुन आवास खोस्ने चेतावनी कतिपय नेताहरूले दिने गरेको प्रसङ्गमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सानो चित्त गर्न नहुने टिप्पणी गरेका छन्।

संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पूर्वराजाको निम्ति नागार्जुन दरबार आवासको रूपमा दिने निर्णय गरेको थियो।

कांग्रेसभित्र कट्टर गणतन्त्रवादीको रूपमा चिनिने तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौला भन्छन्, "पूर्वराष्ट्र प्रमुखको रूपमा आवासको प्रबन्ध सरकारले गर्नुपर्ने मान्यताका आधार त्यो निर्णय भएको हो।"

पछिल्लो पटक नागार्जुनबाट पूर्वराजालाई निकाल्ने धम्की सत्ताधारी नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको समाचार आएको छ।

सिटौलाका अनुसार नागार्जुन सरकारको मातहतको सम्पत्ति हो जुन कुनै महत्त्वपूर्ण प्रयोजनको निम्ति सरकारले त्यो उपयोग गर्नसक्छ।

सानो चित्त किन?

उनी भन्छन्, "तर त्यो स्थिति छ जस्तो मलाई लाग्दैन। निवासरहित गर्ने गरी सरकारले त्यस्तो निर्णय पनि नगर्ला। नागार्जुन दरबारबाटै हटाइहाल्नुपर्ने स्थिति किन पर्‍यो होला र?"

पूर्वराजाले संविधानविरोधी गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै कतिपय नेताहरूले सरकारी आवास खोस्ने चेतावनी दिने गर्छन्।

प्रेसमार्फत् केही तरङ्ग आउन खोजेको सिटौलाको बुझाइ छ। 'त्यसबारे सरकार र सत्ताधारी नेतालाई केही चिन्ता लागेको हो भने पनि आफ्नो दलसँग कुनै कुराकानी नगरेको' उनको भनाइ छ।

पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा रामवरण यादवलाई पनि आवास लगायतका सुविधा दिइरहेको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे।