गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु ठगिने क्रम केही घटेको देखिएको छ । ठगीमा परेको भन्दै उजुरी गर्ने क्रम थोरै घटेको छ भने ठगिएका कामदारले दावी गर्ने रकम भारी गिरावट आएको छ । विभागकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८३ करोड ३० लाख दावी रकम गर्दै विभागमा उजुरी परेको छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यस्तो दावी रकम १ अर्ब ५२ करोड २० लाख थियो । गत वर्ष विभागमा दावी गरिने रकममा ६८ करोड ९० लाखले कमी आएको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वैदेशिक रोजगार विभागमा कुल २ हजार १२९ उजुरी दर्ता भएका थिए भने बितेको वर्षमा त्यो घटेर २ हजार १२ वटामा झरेको छ । गत वर्ष म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध दर्ता हुने उजुरीको संख्या भने बढ्यो । बितेको एक वर्षमा म्यानपावर कम्पनीहरुविरुद्ध १ हजार २३६ वटा उजुरी विभागमा दर्ता भए । जसमा ४२९ वटा मात्रै फरफारक भए ।

त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध १०२० वटा मात्रै उजुरी पर्दा पनि त्यसमा दावी गरिएको रकम ७६ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी थियो । सो वर्ष विभागले म्यानपावरका ८३२ वटा उजुरी फरफारक गरेर ४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कामदारलाई फिर्ता गराएको थियो ।

यो वर्ष उजुरी फरफारक संख्या घटे पनि विभागले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भने बढी दिलाउन सफल भएको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा बितेको वर्षमा आधा कम उजुरी संख्या फरफारक हुँदा पनि विभागले दोब्बर बढी रकम पीडितलाई फिर्ता गराएको छ ।

पछिल्लो समयमा अनुसन्धानलाई विभागले दरिलो बनाएको छ । जसका कारण म्यानपावर कम्पनीलाई कारवाही हुने विश्वास पीडितमा बढ्दै गएको विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले बताए ।

‘ठग्नेहरुलाई विभागले कारवाही गर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएकाले यो वर्ष उजुरी गर्नेको संख्या बढेको छ,’ भुसालले भने, ‘सरकारको सक्रियता बढेपछि ठगी पनि घटेको छ । अनुसन्धानलाई बलियो बनाइएकाले पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति पनि बढ्न गएको छ ।’

पीडितले धेरै रकम पाए

म्यानपावर विरुद्धका ४२९ मुद्दामा विभागले यो वर्ष पीडितलाई ९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराएको छ । जुन रकम गत वर्षको भन्दा दोब्बर हो । ८१ वटा म्यानपावरलाई विभागले ८७ लाख जरिवाना पनि तिराएको छ । विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध एउटा पनि मुद्दा अदालतमा लगिएन ।

विभागले उजुरी परेका म्यानपावर कम्पनीको कारोबार रोक्का गरेर र पीडित कामदारलाई बोलाएर छलफल गराउने गरेको छ । छलफलमा हुने आपसी सहमतिका आधारमा लेनदेन गरेर मुद्दा फरफारक गर्ने गरिएको छ ।

विभागले बितेको वर्ष व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा नाममा भएको ठगीका सबै मुद्दा अदालत लगेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा वर्षसम्म सकेसम्म यस्ता मुद्दा आपसी लेनदेनमा विभागमै मिलाउने गरिएको थियो ।