बढ्दो युवा शक्तिको पलायनसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा गोरु पाल्ने प्रचलन हराउँदै गएको छ। पछिल्लो समय गाउँ–गाउँमा मिनिटिलरको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्था पनि छ।

छोटो समयमै धेरै काम गर्न सकिने, पालनपोषण गर्ने झन्झट पनि नहुने र सरकारी निकायले पनि अनुदानमा मिनिटिलर उपलव्ध गराउन थालेकाले गोरु पाल्ने प्रचलन हराउँदै गएको हो।

स्थानीय जलजला गाउँपालिकाले भने गोरु पालनतर्फ किसानलाई आकर्षण गर्ने उद्देश्यले अनुदान दिन थालेको छ। कृषिमा यान्त्रिकीकरण बढ्दै जाँदा गोरु लोप हुन लागेको र यसबाट सामान्य आर्थिक अवस्था भएका किसान मारमा पारेकाले गाउँपालिकाले यो योजना लागू गर्न लागेको हो।

मिनिटिलर किन्न नसक्ने तथा किनेकाहरूका घरमा पनि जनशक्ति अभावले नचलाउने समस्याले किसनाले खेती लगाउन नै छोड्ने स्थिति देखिएकाले गोरु पाल्ने किसनालाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिगोरु दुई हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराउन लागिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सो अनुसार हलगोरु पाल्ने किसानलाई भने रु १५ हजार अनुदान दिइने भएको छ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फणिन्द्रप्रसाद आचार्यका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पशुसेवा शाखातर्फ स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाका चार सय गोरुका लागि कूल रु आठ लाख अनुदान वितरण गरिने भएको छ।

‘यसका लागि गाउँपालिकाका इच्छुक पशुपालक किसान, समूह, फार्म, सहकारी आदिले सूचना प्रकाशन भएको ३५ दिनभित्रमा फाराम भरेर बुझाउनुपर्नेछ,’ उनले भने। यो कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा रु आठ लाख बजेट छ गरिएको छ। स्थानीय गाईगोरु संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड, २०७९ अनुसार नै यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले बताए।

स्थानीय गाईगोरु पाल्ने किसानको सङ्ख्या वृद्धि गर्न तथा गाईगोरु पालेका किसानको क्षति कम गर्नका लागि गाउँपालिकाका चार सय गाईगोरुका लागि निःशुल्क पशु बीमा गर्ने योजना पनि सँगसँगै लागू गर्ने गाउँपालिकाको तयारी रहेको र यसका लागि कूल रु तीन लाख छुट्याइएको पालिकाले जनाएको छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले स्थानीय जातका गाई पाल्ने क्रम हराउँदै जाँदा गाई नै लोप हुने अवस्था रहेको तथा स्थानीयवासीले गाई नै नपालेपछि गोरु उत्पादनसमेत हुन छाडेकोले यो कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए।

व्यावसायिक किसानलाई गाउँपालिकाले नै मिनिटिलर उपलब्ध गराए पनि पहाडी क्षेत्रका भिराला र बाटोको सुविधा नभएका ठाउँमा मिनी टिलर लैजान नसक्दा पाखा, छेउछाउ र भीर नजिकैका जग्गा बाँझो रहन थालेको उहाँको भनाइ थियो। गोरु पालेपछि प्राङ्गारिक मल पनि उत्पादन हुने र यसबाट बालीनालीको उत्पादन पनि बढ्ने भएकाले गोरु पालनमा प्रोत्साहन गरिएको हो।

एउटा टोलमा एक जनाले एक हल गोरु पालेर बस्यो भने खेती लगाउनेलाई पनि सस्तो, जग्गा बाँझो पनि नरहने र गोरु पाल्नेले पनि रोजगारी पाउने भएकाले हलगोरु भएकालाई रु १५ हजार अनुदान दिने योजना बनाइएको अध्यक्ष आचार्यले बताए।

एक हल गोरुलाई वार्षिक रूपमा रु ३०/४० हजार अनुदान दिनसक्ने हो भने ती गोरुको प्रयोग हुँदा कहीँका जग्गा पनि बाँझो नरहने भन्दै उनले हल गोरु पाल्नेको फोटो नै गाउँपालिकामा टाँसेर राख्नेबारेमा पनि सोच बनाइएको बताए।

मिनिटिलरमा निर्भर हुँदा नेपालको धन बाहिरिएकोले पनि यसमा सबैको ध्यान जानुपर्ने अध्यक्ष आचार्यको सुझाव थियो। व्यावसायिकरूपमा खेती गर्ने र ठूला गरा भएकाको लागि मिनिटिलर ठीक भए पनि यस्ता उपकरण लैजान नसक्ने विकट क्षेत्रमा जमिन बाँझो हुँदै आएको छ।

गाईगोरु पाल्ने किसानलाई गत आर्थिक वर्षमा रु एक हजार अनुदान दिएकामा यो वर्ष रु दुई हजार दिन लागिएको हो। गाउँपालिकामा कम्तीमा पनि ५० हल गोरु भएमा बाँझो जमिन घट्दै जाने अध्यक्ष आचार्यको भनाइ थियो। यसअघि गाउँपालिकाले स्थानीय जातका गाईपालन गर्ने किसानलाई पोषण खर्चस्वरुप वार्षिक रु दुई हजार पाँचसय दिँदै आएको छ।