‘वीरेन्द्रनगर चक्रपथ’ नाम दिएर १७ वर्षअघि निर्माण सुरुआत गरिएको सडक अहिलेसम्म विवादका कारण अधुरै रहेको छ। वीरेन्द्रनगर उपत्यकालाई एउटै सडकले जोड्ने उद्देश्यले विसं २०६२ बाट निर्माण थालिएको थियो।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी कायम भइसक्दासमेत वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा निर्माणाधीन चक्रपथको काम पूरा हुनसकेको छैन। सत्र वर्षअघि सुब्बाकुनाबाट घुस्रा हुँदै दक्षिण भागबाट बाङ्गेसिमल जोड्न चक्रपथ निर्माण थालिएको थियो।

करिब २९ किलोमिटर लामो सो चक्रपथको हालसम्म २२ किलोमिटरमा मात्रै काम भएको छ। चक्रपथअन्तर्गत व्यक्तिगत घर, जग्गा र संरक्षित वन क्षेत्र पर्ने हुँदा बेला–बेला विवाद हुँदै आएको छ। अरू त अरू चक्रपथको सुरुको विन्दु सुब्बाकुनामै व्यक्तिको घरजग्गा परेका कारण सो ठाउँमा काम हुनसकेको छैन।

चक्रपथअन्तर्गत संरक्षित वन क्षेत्र र व्यक्तिगत घरजग्गा परेकै कारण अझै ४० प्रतिशत काम हुन बाँकी छ। निर्माण भएको सडकमध्ये पनि करिब दुई किलोमिटर कालोपत्र हुन बाँकी छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नं १, २, ८ र १२ को क्षेत्रमा पनि व्यक्तिगत घर, जग्गा पर्ने हुदाँ विवाद सुल्झिनसकेको छैन।

स्थानीयले उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै लामो समयदेखि आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन्। 'जनताका लागि विकास हो भने सही तरिकाले विकास हुनुपर्यो। विकासका नाममा उठिबास त लगाउनु भएन नि', वीरेन्द्रनगर–२ की अमृता कार्कीले भनिन्, 'हामी जग्गा दिन्छौँ, तर हामीलाई उठिबास लगाएर विकास गर्न खोज्दा समस्या भएको छ।'

उनले क्षतिअनुसार सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने स्थानीयवासीको माग रहेको बताइन्। निर्माणाधीन चक्रपथ हेरिरहेको रुकुम–पश्चिम चौरजहारी सडक डिभिजन कार्यालयले भने ६० प्रतिशत काम सकिएको जनाएको छ। विवाद नभएको क्षेत्रमा निर्माण सकिए पनि विवादित क्षेत्रको काम बाँकी रहेको कार्यालयका इञ्जीनियर सुरेश बस्यालले जानकारी दिए।

'विवाद नभएको ठाउँहरूमा त काम सकिसकेको छ। केही ठाउँमा जग्गा र संरक्षित वन क्षेत्रको विवादले काम रोकिएको छ', उनले भने, 'जग्गा र वनको विवाद नभएका ठाउँमा करिब ६० प्रतिशत काम सकिएको छ।' निर्माण कम्पनी र कार्यालयले समय सीमाभित्रै काम सक्ने गरी लागे पनि विवादका कारण कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ।

सम्झौताविपरति साँघुरियो सडक

चार वर्षभित्र सक्ने गरी चक्रपथ निर्माणको सम्झौता भएकामा पटक–पटक म्याद थप भइरहेको छ। पछिल्लोपटक म्याद थप भएअनुसार २०७८ चैत मसान्तभित्र निर्माणकार्य पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता थियो। तर अवरोध कायमै रहेकाले काम सकिने कुनै टुङ्गो छैन। सङ्घीय सरकारले निर्माण थालेको चक्रपथको काम अहिले प्रदेश सरकारमातहत छ।

रु १३ करोड बजेटमा निर्माण सम्झौता हुँदा चक्रपथ १५ मिटर चौडा हुने उल्लेख थियो। तर जग्गा अभावकै कारण ११ मिटरमा मात्रै सडकको काम भइरहेको छ। पर्याप्त जग्गा उपलब्ध नहुँदा सडकको चौडाइ घटाउनुपरेको सडक डिभिजन कार्यालयका इञ्जीनियर सुरेश बस्यालले जानकारी दिए।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले छिट्टै विवाद समाधान भएर काम अघि बढ्ने जनाएको छ। सरोकारवालाबीच विवाद समाधानका लागि छलफल भइरहेकाले केही समयमै समस्या समाधान हुने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन्। उनले प्रभावित नागरिकलाई मर्का नपर्ने गरी सहमतिबाटै चक्रपथको काम अघि बढ्ने जानकारी दिइन्।

'समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित व्यक्ति र निकायबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ', उनले भनिन्, 'वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मात्रै नभएर प्रदेशकै गौरवका रूपमा रहेको ‘वीरेन्द्रनगर चक्रपथ’ निर्माणको कामलाई प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेको हुँदा अब छिट्टै काम अघि बढ्छ।'