निजगढ नगरपालिकाले ७ फागुन २०७७ मा ग्रीन एन्ड क्लिन सिटी हेटौंडासँग फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा सम्झौता गरेको थियो। 
पाँच वर्षसम्म निजगढ नगरको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने गरी ५० लाखमा सम्झौता गरेको नगरपालिकाले जनाएको थियो।

देशभरका ठूला सहर र महानगरका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौती बनेको बेला निजगढ नगरले गरेको सम्झौतालाई सबैले स्वागत गरेका थिए। 
तर सम्झौतामा भने फरक रहेको पाइएको छ। सम्झौताअनुसार निजगढ नगरपालिकाले पाँच वर्षमा दुई करोड १८ लाख ५० हजार चार सय ग्रीन एन्ड क्लिन सिटी हेटौंडालाई भुक्तानी दिनुपर्ने सहमति भएको देखिन्छ। 

नगरपालिकाले पहिलाे वर्षमा ६५ लाख, दोस्रो वर्षमा ५२ लाख, तेस्रो बर्षमा ४१ लख ६० हजार, चौथो बर्षमा ३३ लाख २८ हजार र अन्तिम पाँचौँ वर्षमा २६ लाख ६२ हजार ४ सय भुक्तानी नगरपालिकाले दिनुपर्ने सहमति भएको देखिन्छ। 

फोहोर व्यवस्थापनका लागि अस्थायी ल्याण्डफिल साइटसमेत बनाएको छैन। कोल्हवीको जंगलमा संकलन गरेको फोहोर ग्रीन एन्ड क्लिन सिटी हेटौंडाले तीन वर्षदेखि यहाँ फोहोर फालिरहेको छ। संकलन गरिएको फोहोर प्रशोधन नगरी लगेर फाल्ने गरिन्छ। यस्तो ल्याण्डफिल साइट वातावरण र मानवीय स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छ।

करिब ४० हजार जनसंख्या रहेको निजगढ नगरपालिकाको साबिक निजगढ गाउँपालिकामा २० हजार जनसंख्या रहेको छ। यस क्षेत्रमा मासिक पाँच टन फोहोर उत्पादन हुने गर्दछ। यसका निम्ति कुनै अन्य निकायको आवश्यकतासमेत पर्दैन। नगरले नै फोहोर संकलन गरेर मोहोर बनाउन सक्छ।

सम्झौताअनुसार फोहोरमैला कानुन, वन वातावरण संरक्षण र जनस्वास्थ्यविपरीत निजगढ बकैया पुल दक्षिणतर्फको नदी किनारमा डम्पिङ गर्दै आगो लगाउँदै प्लास्टिक, शीशा, धातुजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्दै आएकाे छ। यो सम्झौता २०८२ माघ मसान्तसम्म लागू हुने सम्झौतामा उल्लेख छ।