गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै पालिका उपप्रमुख पोखरामा भेला भएका छन्। न्याय सम्पादन चुनौती र प्रक्रियाबारे छलफल गर्न उनीहरूलाई प्रदेश सरकारले अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखेको हो।
संविधानले नै उपप्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन हुने र उक्त समितिले सानातिना उजुरी फस्र्यौट गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसकै आधारमा न्यायिक समितिले काम गर्दै आएका छन्।
समितिले कस्ता मुद्दा लिने र कसरी फस्र्यौट गर्ने भन्ने जानकारी गराउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले बताए।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले स्थानीय न्यायिक समिति संघीयताको बलियो पक्ष भएको बताए। जनताका घरदैलोका समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिइएको भन्दै उनले त्यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सुझाए।
‘हाम्रो समाज आफूले कति दुःख पाएँ भन्दा पनि अरुले कति सुख पायो भन्ने जस्ता इगोको मनोविज्ञानबाट ग्रसित छ। यस्तै समस्याबाट सिर्जित विषयलाई निरुपण गर्न स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको हो,’ उनले भने, ‘न्यायिक समितिको व्यवस्था संविधानको सुन्दर पक्ष हो। यो त्यतिबेला मात्रै सुन्दर हुन्छ, जतिबेला आफ्नो जिम्मेवारी हामीले राम्रोसँग पूरा गर्छौं।’
कानुनमन्त्री थापाले न्यायिक समितिका संयोजकहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमले नगरपालिका र गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित उपप्रमुखहरुलाई कार्यसम्पादन गर्न टेवा पुग्ने बताए।
‘अधिकार दिए पनि मुद्दा समयमा फस्र्यौट हुन सकेका छैनन्। कतिपय पालिकामा राजनीतिक विभेद गरेका गुनासा सुनिएका छन्,’ उनले भने, ‘निर्वाचन अघि जुनजुन पार्टीमा भए पनि निर्वाचित भएपछि हामी साझा हौं। सबैका प्रतिनिधि हौं भन्ने बुझ्नुपर्छ । न्याय दिँदा विभेद गर्नु हुँदैन।’
अदालतमा जाँदा समय, श्रम र आर्थिक पक्षमा असर पर्ने भएकाले छिटो छरितो तथा तत्काल न्याय सम्पादन गर्न न्यायिक समिति बनेका उनको भनाइ थियो। अहिले अदालतमा दर्ता हुने मुद्दामा समेत कमी आएको बताएका छन्। कार्यक्रम शुक्रबार सकिने छ।
