राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबैभन्दा बढी स्थानीय तहबाट सूचनाको हक कार्यान्वयन नभएको पाइएको जनाएको छ।आयोगले आइतबार दिक्तेलमा आयोजना गरेको सूचनाको हक र यसको कार्यान्वयनस् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका सचिव भागिरथ पाण्डेयले माग गरेको सूचना नपाएको भन्दै सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तह विरुद्ध परेको जानकारी दिए। 

स्थानीय तहबाट सूचना नपाएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा ५३१ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ५४५ वटा उजुरी परेको आयोगका सचिव पाण्डेयले बताए । माग गरेको सूचना नपाएको ३५ दिनभित्र आयोग समक्ष पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था अनुसार उजुरी परेको हो। 

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था (आर्थिक) सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा ७० र आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ३२ वटा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ५ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ६ वटा, कानुन, न्याय तथा प्रशासन सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ५६ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ३१ वटा उजुरी परेको छ। 

आयोगका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुद सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ९४ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ५६ वटा, खानेपानी, विद्युत् तथा यातायात सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा १० वटा र आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा २० वटा, संस्थान तथा प्राधिकरण सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ११ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ७ वटा, जग्गा, मालपोत, भूमि, वन तथा कृषि सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ३४ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा १३ वटा उजुरी परेको छ। 

गैर–सरकारी संस्था तथा अन्य संस्था सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा २०१ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ३१ वटा, प्रहरी तथा सुरक्षा निकाय सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ११ वटा र पर्यटन सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा १ वटा उजुरी परेको जानकारी दिइएको छ। 

सूचनाको हकले विकास सम्भवस् सूचना आयुक्त ओली 

राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त कमला ओली थापाले सूचनाको हकको कार्यान्वयनले मात्र देशको विकास सम्भव हुने बताएकी छन्।

सूचनाको हक र यसको कार्यान्वयनस् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा आयुक्त ओलीले जनतालाई जगाउन र सरकारलाई घचघच्याउनका लागि सूचनाको हकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएकी हुन्।

सर्वसाधारण सुसूचित भए मात्र नागरिक सर्वोच्चता कायम हुने आयुक्त ओलीको भनाई थियो । ‘प्रजातान्त्रिक देशमा सूचनाको हकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

सरकारलाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन यसको खास महत्त्व छ,’ आयुक्त ओलीले भनिन्, ‘सूचना माग्नुस्, आउनुस्, कानुनले दिनमिल्ने सूचना लुकाउनुपर्ने कारण नै छैन।’ 

सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यक्रममा बोलाइएको भए पनि जिल्लाका स्थानीय तहका प्रतिनिधिको भने अनुपस्थिति रहेको थियो।