गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्थायी गर्न अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले माग गरेको छ।  

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई ज्ञापन पत्र दिएर उनीहरूले सबै कर्मचारीलाई नियमअनुसार स्थायीको माग गरेका हुन्।  उनीहरूले सरकारलाई ९ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्। 

उपदान, औषधी उपचार, महंगी भत्ता, वृद्धि विकासका कार्यक्रम, रोजगारीको निरन्तरतालगायत सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिएको संघका अध्यक्ष हरि पौडेलले जानकारी दिए।  ‘ज्यालादारी, करार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सुविधाबाटै वञ्चित गरियो।  उनीहरूको मानसिक र शारीरिक तनाव बढी भयो,’ उनले भने, ‘त्यस्ता तानासाही प्रवृत्ति नदेखाउन आग्रह गरेका हौं। ’

२०७० माघमा सर्वोच्च अदालतले अस्थायी, ज्यालादारी र करार कर्मचारीलाई लामो समय स्थायी नगर्ने परिपार्टी बन्द गर्न आदेश दिएको थियो।  सरकारले ट्रेड युनियनसँग पनि यस्तै सहमति गरेको थियो।  

ज्ञापन पत्रमा सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यरत सम्पूर्ण अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई विना सर्त योग्यता अनुसारको स्थायी गर्न माग गरिएको छ।  संघले यसअघि अर्थमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई पनि ज्ञापनपत्र दिएर ध्यानाकर्षण गराएको छ।