सशस्त्र प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जनप्रसाद कोइरालाविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको छ।

न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमा रहेको पूर्ण इजलासमा डेढ वर्षपछि बिहीबार सुनुवाइका लागि मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। कर्तव्य ज्यान मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने क्रममा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको हो।

२०७७ असार १५ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले श्रीमती गीता ढकालको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा रञ्जनको कैद सजाय घटाएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसी रहेको संयुक्त इजलासले साढे आठ वर्ष मात्र कैद बसे पुग्ने भन्ने फैसला गरेको थियो।

फैसल पीडकको पक्षमा आएको भन्दै न्यायिक वृत्तबाटै चर्को आलोचना भयो। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १४ साउन २०७७ मा आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चमा दिएको थियो। निवेदनउपर सुनुवाइ हुँदा पुनरावलोकन हुने निर्णय सर्वोच्चले गरेको थियो।