नेकपा एमालेले एउटालाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई ल्याउँदैमा न्यायालयमा सुधार नआउने भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई हटाउने पक्षमा नरहेको बताएको छ।
प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीश हटाउने या नयाँ बनाउने खेलमा एमाले नरहेको बताए।
उनले न्यायालयमा नेतृत्व परिवर्तनले मात्र समस्याको समाधान नहुने बताउँदै न्यायपालिकामा आमूल परिर्वतन जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
सर्वोच्च अदालतबाट एमाले सबैभन्दा पीडित भएको भन्दै ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले गरेको आन्दोलनका एजेन्डाबाट न्यायालयको सुधार नहुने बताए।
उनले एमाले न्यायिक नेतृत्व हटाउने या राख्ने खेलमा सहभागी नहुने भन्दै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको एजेन्डा उठाउनेलाई मात्र समर्थन रहने बताए।
आगामी २८ मंसिरबाट सुरु हुने संसद् अधिवेशनमा एमालेको अवरोध कायम राख्ने उनको भनाइ छ। संसदमा आफूहरूले उठाएका एजेन्डाको सम्बोधन नभएसम्म संसद् चल्नै नसक्ने ज्ञवालीको भनाइ छ।
पार्टीले कारबाही गरेका सांसद संसद भवनमा रहेसम्म संसद् नचल्ने उनको भनाइ छ। उनले १०औं महाधिवेशनबाट एमालेभित्र गुट र उपगुट सकिएको भन्दै अबको तीन महिनाभित्र एमालेले सरकारका नराम्रा कामको भण्डाफोर र पार्टी सदस्यता विस्तारमा केन्द्रित हुने बताए।
